काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले दलको नेतामा पराजित भएपनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ । तर कांग्रेस नेतृत्वले बालुवाटार पुगेर यो समस्याको निकास दिने जानकारी एमाले नेतृत्वलाई गराएको छ ।
तर, दलभित्रै सहमति नजुट्दा सहजै मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण नहुने अवस्था छ । लामा गत वर्ष साउन ८ गते मात्रै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। त्यसैले संवैधानिक बाध्यताअनुसार राजीनामा नदिएमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन अझै एक वर्ष ल्याउन मिल्दैन ।
दलको नेतामा पराजित भएपनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको लामाको अडान छ। ‘राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार छैन । हामी संविधान अनुसार चल्ने हो’ लामाको भनाइ छ ।
उनले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार बनेकाले मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता नचाहिने उनको तर्क छ। संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने उनको जिकिर छ ।
संविधानको धारा १८८ को (४) प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’
लामाले राजीनामा नदिने अडान लिइरहे एमाले वा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने विकल्प छ । चलिरहेको छ। तर त्यति परसम्म पुग्ने अवस्था भने नरहेको कांग्रेस नेताहरु बाउँछन् ।
यदि एमालेले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिँदा माओवादी, समाजवादी, राप्रपासहित विपक्षी दलले समर्थन गरे पद सहजै जोगिन्छ। बानियाँको २४ र एमालेको २७ ले सरकार गठनको लागि बहुमत पुग्दैन।
बागमतीमा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा विपक्षी दलले समर्थन गरेर बहुमत पुग्ने आधार देखिन्छ। कांग्रेसका १४ सहित माओवादी, राप्रपा र नेकपा एसले समर्थन गरेपनि लामाको सरकार जोगिन्छ।
बागमती प्रदेश ११० सदस्यीय छ। सरकार बनाउनको लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस विभाजित हुँदा ५१ सदस्यीय मात्रै हुन्छ बहुमत पुर्याउनको लागि ५ सांसद आवश्यक पर्छ।
‘राजीनामा नदिए प्रक्रियामा जान्छौं’
मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिए प्रक्रियाबाटै हटाउने बानियाँले बताए। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार प्रक्रियाबाटै बिदाइ गर्ने उनको भनाइ छ।
दलको नेतामा निर्वाचित भएपनि बानियाँले हिजो भनेका थिए, ‘उहाँ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेताको हैसियतले दुई पार्टीबीच गठबन्धन हुँदा उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो। उहाँको अहिले दलको नेताको हैसियत गुमेको अवस्था छ। नैतिकता, राजनीतिमा इमानदारिता र पार्टीको साथीहरूको कुरालाई उहाँले मान्नुभएन भने यो उहाँको दुर्भाग्य कुरा हो।’
संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गराउन खटेका केन्द्रीय प्रतिनिधि राजन केसीले राजीनामा नदिएपनि प्रक्रियामै गएर टुङ्ग्याउने बताए।
उनले भने, ‘१६८ को (२) अनुसार बनेको सरकार हो। अब संसदीय दल र गठबन्धनमा रहेको एमालेले निर्णय लिन्छ र त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ। अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने कुरा एउटा भयो तर, अब केन्द्रमा जस्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा सरकार स्वतः ढल्छ।’
विश्वासको मत लिँदा लामाले आफूनिकटका सांसदहरूलाई साथ लिएर विपक्षीको समर्थन खोज्न नसक्ने जिकिर गरे।
उनले थपे, ‘अब संसदीय दलले निर्णय गरेर अघि बढ्छ। उहाँ पहिला दलको नेता हुँदा मुख्यमन्त्री बनाएको हो। अब दलको बैठकले गरेको निर्णय उहाँले मान्नुहुन्छ। कांग्रेस विभाजित भएर जाँदैन।’
संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा मात्रै दुई धार देखिएको उनले सुनाए।
नेता केसीले भने, ‘अब पार्टीको निर्णय विरुद्ध फ्लोर क्रस कसैले गर्न सक्दैन। सरकारमा जाँदा एउटै पार्टी भएर जान्छ।’
त्यसो त बागमतीमा कांग्रेसभित्र लफडा भएपनि बालुवाटार बैठकमा समेत यसबारे आज छलफल भएको छ। बागमती सरकारको समस्या चाँडै समाधान हुने भन्दै एमालेको साथ खोजेको छ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफलपछि मुख्यमन्त्री लामालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं बोलाएर राजीनामा दिन भन्दैछन्। एमालेले पार्टी केन्द्रको निर्देशन जसलाई गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने सन्देश दिइसकेको छ।
दुई विकल्प
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नको लागि मुख्यमन्त्री पद खाली हुनुपर्ने संविधानविद् टिकाराम भट्टराई बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो देखिएको छ। मुख्यमन्त्री पद खाली नभई नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छैन।’
उनका अनुसार लामाले राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया दुई विकल्प छ। पहिलो, मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराउने, दोस्रो, समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिँदा फेल गराउने।
उनले थपे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको लागि दुई वर्ष पुगेको छैन। संविधानले दिँदैन, त्यसैले यी दुई विकल्प मात्रै हुन्।’
‘मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा दिनुपर्दैन’
संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नको लागि संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए।
उनले भने, ‘संविधानमा दुविधा छैन, संसदीय दलको नेता भनेको सम्बन्धित दलको कुरा हो। उहाँ संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। यो धारा अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नको लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्दैन।’
उनले दलको नेताबाट पराजित भएपछि राजनीतिक नैतिकता भएपछि संवैधानिक बाध्यता नभएको बताए।
उनले भने, ‘संघ र पद्रदशमा पनि चार प्रकारको सरकार हुन्छ। त्यो उपधारा २ अनुसारको सरकार हो। त्यसैले उहाँले नछाडेसम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।’
त्यसो त यसअघि कोशी सरकारबारे सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिर हेर्दा लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन रोक लाग्दैन।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने र एउटा अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्काे प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान एकल बहुमतीय सरकारको हकमा लागू हुने सर्वाेच्चले व्याख्या गरेको थियो। तर, लामा नेतृत्वको सरकार एकल बहुमतीय होइन।
माओवादी भन्छ– परिस्थिति बाहिर गए रेस्क्यु गर्छाैँ
उनले बागमती प्रदेश सरकारमा भइरहेको चलखेल एमाले कांग्रेस गठबन्धन असफलताको प्रमाण भएको माओवादी सांसद युवराज चौलागाईले बताए।
उनले भने, ‘राजनीतिक रूपले बहुमत र अल्पमत आफ्नो ठाउँमा होला। यो गठबन्धनको वैधता सकिएको प्रमाणको रूपमा माओवादीले लिएको छ। स्थिरताको कुरा कति बनावटी र नक्कली रहेछ भन्ने देखिएको छ।’
उनले बजेटमा सरकार असफल भइसकेको टिप्पणी गरे।
उनले थपे, ‘विकास निर्माण, सुशासनमा असफल भइसक्नुभयो। स्थिरता दिन्छौँ भन्नुभएको थियो तर आफैँ तुहिएर झर्ने स्थिति बन्यो। सत्ताको दुरुपयोग गरेर पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्न र पार्टी बाहिर व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्न अहिले दौडधुप छ।’
उनले मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा नदिने भनेपनि अहिलेसम्म माओवादीसहित विपक्षीसँग सहयोग नमागेको बताए ।
उनले थपे, ‘अहिलेसम्म कुनै सहयोग मागेको स्थिति छैन। माओवादी बागमती प्रदेशसभाको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो । हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ। उहाँहरूको हातबाट परिस्थिति सम्हालिन नसकेको परिस्थितिमा माओवादी रेस्क्यु गर्न र प्रदेशसभालाई स्थिरता दिन तयार छ।’
एमाले के भन्छ ?
बागमती सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसको संस्थागत निर्णयलाई एमालेले स्वीकार गरेर सरकार बनाउने एमाले नेता आनन्द पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘हामी गठबन्धनमा छौँ, अहिले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या हो। उहाँहरूले संस्थागत निर्णय के गरेर आउँछ हामीले त्यसैलाई समर्थन गर्छ ।’
आजको बालुवाटार बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवाले समस्याको समाधान दिन भन्दै मुख्यमन्त्री लामालाई काठमाडौं बोलाएको पनि बताए ।
उनले थपे, ‘कांग्रेसले आज पनि हाम्रो समस्या हामी समाधान गर्छाैँ भनेको छ । त्यसैले हामीले उसैको निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसले बानियाँ भन्छ कि लामा आधिकारिक जसलाई भन्छ त्यसैलाई लिएर सरकार अगाडि बढ्छ ।’
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७