२ भाद्र, काठमाण्डौँ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरवारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सो जानकारी गराउनुभएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्वन्धित जिल्ला भरी वा निश्चित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने तथा अन्य उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कुनै जिल्ला वा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएमा त्यस स्थानका सवै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू भने न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित गराई सञ्चालन गरिने छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयको कार्यसञ्चालनका लागि न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित गराउने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिने निर्णय भएको प्रवक्ता डा.खतिवडाले बताउनुभयो ।
यसैगरी बैठकले कोरोनाको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले यस अगाडि गरेका विभिन्न निर्णय तथा आदेशहरूको पालना गराउने तथा त्यस आदेशको प्रतिकुलका गतिविधि गर्नेमाथि कारवाही गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक लगायतका विभिन्न जिल्लामा बाढी तथा पहिरोमा परी घाईते भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विपद्को घटनामा परी मृत्यु हुनेको परिवारलाई दुई लाख रूपैयाँ र एकै परिवारका एक जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको भए प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रूपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने, घर बास तथा खाद्यान्न नष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालका लागि पाँच जना सम्मको परिवारलाई प्रति परिवार १५ हजार रूपौयाँ र सो भन्दा माथि सदस्य रहेको परिवारलाई २० हजार रूपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सासेक–विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव २३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको तर्फबाट ३५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब चार अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको शेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिने, अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि १५ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी समस्या समाधाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवाका सह–सचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारी, तापस अधिकारी र रामकाजी खड्कालाई क्रमशः बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, समाज कल्याण परिषद्को कोषाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङ डाँडा गाउँका डा. देवराज रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने, डा. अजित खनाल, डा. मुकेश शर्मा पौडेल, डा. विकास नेपाल, डा. रविनबहादुर बस्नेत र डा. शिलु श्रेष्ठलाई लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता, अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७