९ श्रावण, विराटनगर । प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकाय र सबै स्थानीय तहसँग सिधा सम्पर्कका लागि प्रदेश–१ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश–१ को विकासमा स्विटजरल्याण्ड सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्ब अनुदानबाटको सहयोगमा प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
आज विराटनगरमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ को शुभारम्भ गर्नुभयो । ड्यासबोर्डले प्रदेश–१ मा रहेका मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुको कार्यप्रगति मुल्याङ्कन गरि सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सघाउ पुर्याउने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ ।
ड्यासबोर्डलाई प्रदेश नं. १ का १ सय ३७ वटै पालिकाहरुसँग लिङ्क गरि आम नागरिकका सल्लाह, सुझाव र जनअपेक्षा प्राप्त हुने तथा सोही अनुरुपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।
ड्यासबोर्डले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति मुल्याङ्कन गरि त्यसलाई रातो, हरियो, पँहेलो र निलो रङ्गमा वर्गीकरण गर्नेछ । जसअन्तर्गत हरियो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा माथि, निलो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ५० देखि ७० प्रतिशत, पहेँलो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ४० देखि ५० प्रतिशत र रातो रङ्ग पाउने मन्त्रालयले ४० प्रतिशतभन्दा मुनि कार्यप्रगति गरेको भनी बिश्लेषण गर्न सकिने सफ्टवेयर निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष भुषालले बताउनुभयो ।
उदुघाटन कार्याक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले डिजिटल प्रदेशको अवधारणा कार्यन्वयनको आधारको रुपमा ड्यासबोर्डलाई अगाडी सारिएको बताउनुभयो । सरकारले अगाडी सारेको डिजिटल प्रदेशको अवधारणलाई क्रमशः कार्यन्वयन गर्दै नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उहाँको भनाई छ ।
ड्यास बोर्ड स्थापनासँगै नागरिकले आफ्ना गुनासो प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्रीसँग राख्न पाउने छन् । सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सेवा प्रवाहका कार्यालयहरुको अनुगमन एकिकृत रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरिनेछ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७