मोदीसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली मध्य विन्दु खोज्दै

१० जेष्ठ, झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतप्रति संसदमा बोल्ने क्रममा कडा रुपमा प्रस्तुत भएलगत्तै वार्ताका लागि पहल शुरु भएको छ । उहाँले शुरुमा भारतलाई चेतावनी दिएपनि पछिल्लो समय नरम बन्दै द्विपक्षीय वार्ताका लागि कुटनीतिक पहलको निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार कुटनीतिक माध्यमले द्विपक्षीय कुराकानीको पहल भइरहेको छ । सिमा विवादका बारेमा दुई देशबीच सम्बन्ध चिसिइरहँदा वार्ताको पहल भइरहेको बुझिएको छ ।

नेपालले सिमा विवादपछि भारतसँग कुटनीतिक माध्यमले समस्या समाधान गर्न सकिने जनाइसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि द्विपक्षीय छलफलको वातावरण बनाउन नेपाललाई जोड दिएको छ । यसरी दुवै पक्षबीच वार्तामा जोड दिइएपनि तत्काल वार्ताको सम्भावना देखिएको छैन ।

कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि दुवै देशमा लकडाउन भएकाले वार्ता पछिमात्र हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसअघि पनि कुटनीतिक माध्यमले कुराकानीको पहल भने भइरहेको छ ।

ओलीले आफ्नो सम्बन्धको संयन्त्रमार्फत भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ । कोभिड १९ सहज भएपछि वार्तामा बस्ने भारतको अनौपचारिक भनाईहरु आइरहेका छन् ।

लिपुलेकमा भारतले सडक मार्ग खोलेपछि नेपालले आपत्ती जनाएको थियो । लगत्तै संर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिबाट नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेको छ । यसलाई भारतले अमान्य हुने जनाएको छ ।

सीमा विवादवारे मधेशी दलको मुडः

देशमा सीमा विवादको कुरा उठ्नासाथ मधेश सामुन्ने आउँछ । देशको झण्डै आधाजस्तो सीमा तराई–मधेसमा पर्दछ । बसोबास र खेती भएको क्षेत्र दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमै पर्ने भएकैले सीमा अतिक्रमणको अधिकांश मुद्दामा मधेसको चर्चा हुने गर्दछ ।

नेपालको दक्षिण भूभागमा अवस्थित मधेशी जनताले आफूलाई सीमा रक्षकको रुपमा पनि बेलाबेला परिचय दिने गरेका छन् । भारतसँग सबभन्दा नजिकको रोटी७लमबकजसबेटीको सम्बन्ध तिनै मधेशी समुदायको छ भने सबभन्दा बढी खुल्ला सीमाका कारण दुःख पाउने पनि त्यही समुदाय हुन् ।

यहाँसम्म कि सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट जमिन अतिक्रमण हुँदा सबभन्दा बढी पीडामा मधेश नै पर्ने गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाउने बाँधका कारण सबभन्दा पहिले मधेसको भूभाग डुब्ने गरेको छ, जसले गर्दा वार्षिक अर्बाैंको क्षति हुने गरेको छ । सीमामा ओहोरदोहोर गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हप्की दप्की, गाली र कुटाइ खाने मधेशी नै हुन्छन् । तै पनि राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर मधेसीमाथि शंका गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यतिबेला राष्ट्रिय एकताको मुद्दा उठेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा मधेसीले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । चाहे त्यो राजनीतिक रुपमा होस् या सामाजिक रुपमा होस्, आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने बेला आइसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यसअघि भारतको संस्थापक पक्ष र मधेसबीच मौन सम्बन्ध थियो । मधेश आन्दोलन हुँदा जब राज्यले दमन गर्न थाल्यो, अनि मधेसको साथमा भारत उभिएको थियो ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका र प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यका कारण सबैभन्दा बढी मधेशी जनता खुशी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार जग्गा जमिनको सबैभन्दा बढी विवाद मधेशमा हुन्छ, आफ्नो जग्गा खोसिँदा कति पीडा हुन्छ, त्यसको भुक्तभोगी पनि मधेशी जनता नै बढी हुन्छन् ।

नेपाल सरकारले आफ्नो खोसिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल थालेकोमा मधेशी जनता खुशी रहेको पत्रकार चन्द्रकिशोर बताउँनुहुन्छ ।
‘एक बित्ता जमिनका लागि मधेशमा झैझगडा भइरहेका हुन्छन्, मारामारको अवस्था हुन्छ, यो त एउटा देशले अर्काे देशको जग्गा मिचेको अवस्था हो,’ पत्रकार चन्द्रकिशोरले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि मधेशी जनता कसरी चुप लाग्न सक्छन् ? मधेशी जनता यो नक्सा सार्वजनिक गर्दा खुशी नै छन् ।’