२७ पौष, विराटनगर । प्रदेश–१ सरकारले मातहतका कार्यालयलाई खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलन र बाँडफाँट न्यून भएपछि प्रदेश–१ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेको हो ।
परिपत्रमा मातहतका कार्यालयलाई चियापान र अतिथि सत्कार शीर्षकमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्न भनिएको छ । कार्तिक २ गतेको परिपत्रमा भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, तालिम भत्ता, कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, सफ्टवेरलगायत शीर्षकमा छुट्याएको प्रशासनिक खर्च नगर्न भनिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता नभएको योजनाको काम अघि नबढाउन र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेट खर्च नगर्न पनि भनिएको छ । आर्थिक भार पर्ने गरी कार्यालयको संरचना र कर्मचारीको दायित्व सृजना नगर्न भनिएको छ । यस्तै बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नगर्न र नयाँ आयोजनाको प्रकृया अघि नबढाउन पनि परिपत्र गरिएको छ ।
गत ११ पैषमा पदमुक्त भएका प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईका कारण प्रदेशको बजेट संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको थियो ।