इलाम । इलामको सूर्याेदय नगरपालिका २०८०र०८१ सालको स्थानीय तह क्षमता स्वःमूल्यांकन (लिसा)मा देशकै छैटौं र कोशी प्रदेशको पहिलो भएको छ ।
इलाम नगरपालिका देशको सातौं र प्रदेशको दोस्रो स्थानमा छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको संयोजन मूल्यांकनमा सूर्याेदय ९०.५ अंक प्राप्त गरेको छ भने इलाम नगरले ९० अंक पाएको छ । सूर्याेदय देशभर छैटौं भएसँगै कोशी प्रदेशका एक सय ३७ पालिकामध्ये पनि पहिलो भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा पनि देशभरका सात सय ५३ पालिकामध्ये सूर्याेदय दोस्रो भइसकेको छ ।
सूर्याेदय नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जिल्लाको पहिलो भएको थियो । ‘यसले सूर्याेदय नगरपालिकाले दिगो सोचका साथ जुन उद्देश्यमा काम गरिरहेको छ, सही गन्तव्यतिर अगाडि बढेको छ भन्ने थप प्रमाणित भएको छ,’ मेयर रणबहादुर राईले भने ।
गतवर्ष इलाम नगरपालिका पनि स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन (एफआरए)मा देशभरकै पहिलो भएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को मूल्यांकनमा ९९ प्रतिशत सूचांकसहित इलाम नगर पहिलो भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आव ०८०र०८१ को लिसामा धादिङको नीलकण्ड नगरपालिका ९३.५ अंक पाएर देशकै पहिलो, चितवनको खैरहनी नगरपालिका ९२.७५ अंकसहित दोस्रो, धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ९१.७५ अंकसहित तेस्रो, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ९१.२५ सहित चौथो र रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिका ९०.७५ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छन् ।
यस्तै, सातौं स्थानमा इलाम नगरपालिकासहित गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका पनि छ । रुरुक्षेत्रको पनि अंक इलामको समान ९० छ । कपिलबस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले ८९.७५ अंकसहित आठौं, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले ८९ अंकसहित नवौं र पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ८८.७५ अंकसहित दसौं स्थान हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इलाममा चाहिँ गाउँपालिकातर्फ ७९.५० अंकसहित सन्दकपुर पहिलो भएको छ । चुलाचुली गाउँपालिकाले ७१.५, देउमाई नगरपालिकाले ७७, फाकफोकथुम गाउँपालिकाले ८७.२५, माइजोगमाई गाउँपालिकाले ६१.७५ र माई नगरपालिकाले ६६.५ अंक ल्याएका छन् । यस्तै, माङसेबुङ गाउँपालिकाले ७४ र रोङ गाउँपालिकाले ७८ अंक ल्याएका छन् ।
विभिन्न १० क्षेत्रलाई आधार मानी लिसाको अंक निर्धारण गर्ने गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सहकार्य र समन्वय यसका क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।