अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिन मिल्ने

२५ असार, काठमाण्डौँ । यसअघि संघीय सरकारले मात्र लिइरहेको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत लिन पाउने भएका छन् । कानुन अभावमा तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन् ।

सरकारले १ चैत २०८० देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षबाट आन्तरिक ऋण समेत उठाउन पाउने भएका हुन् ।

कानुन अभावले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०।८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा उठाउन पाएका थिएनन् ।

आगामी आव २०८१।८२ का लागि भने यो नियमावलीले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोलिदिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले जुन प्रक्रियाबाट आन्तरिक ऋण उठाउँछ, स्थानीय तह र प्रदेशले सोही प्रक्रियाबाट उठाउन सक्नेछन् । यसको सहजीकरणको काम भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाटै हुने उनले जानकारी दिए ।

‘आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सबै तहको उस्तै हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशका हकमा भने संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ ।’

नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिनसमेत स्थानीय र प्रदेशलाई बाटो खुलेको छ । किनकि, तीन तहकै सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने गरेको छ । हरेक वर्ष आयोगले सीमा तोकिरहेको छ ।

आगामी आव २०८१।८२ का लागि आयोगले संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहले समेत संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट रकम र स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

नियमावली प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आए सम्बन्धित तहका लागि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने काम कार्यालयले गर्ने छ ।

कार्यालयले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि निष्कासन भएका तथा भुक्तानी भएका ऋणपत्रको अखिलेख राख्ने काम समेत गर्ने गरी तोकिएको छ ।