ऋणभन्दा राजस्व बढाउन नेपाललाई आईएमएफको सुझाव

७ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई ऋणभन्दा राजस्व बढाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको ऋणको तह माथि नभए पनि पछिल्लो समय यो तीव्र रुपमा बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

‘पछिल्ला दिनमा ऋण बढेको मात्रै छैन । सरकारले त्यसमा उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ । त्यो चिन्ताको विषय हो’, आईएमएफका एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले भने । नेपाल मात्रै नभएर अन्य न्यून आय भएका मुलुकमा यो समस्या रहेको र त्यसलाई आईएमएफले केही वर्षदेखि हेरिरहेको पनि उनले बताए ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपालले वित्तीय घाटा तथा ऋणको हिस्सा घटाउने नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालजस्ता न्यून आय वर्गका मुलुकहरुले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु परिरहेकाले पुँजीगत खर्चको आकार घटेको विषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने  प्रश्नमा श्रीनिवासनले भने,  ‘यो विषय निकै महत्वपूर्ण छ । र, हामीले केही वर्षदेखि यसमा ध्यान दिइरहेका छौं । यसमा अझै चिन्ताको विषय भनेको त्यसरी लिने ऋणको ब्याज अत्याधिक छ ।’

यसरी ऋणको आकार बढ्दा राजस्वबाट उठेको पैसा त्यसलाई चुक्ता गर्न खर्च गर्नु परिरहेको उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न स्रोतको समस्या पर्ने देखिएको छ’, उनले भने ।

‘ऋणको मात्रा घटाउने एक मात्रै उपाय राजस्व बढाउनु हो । त्यसो हुँदा नेपालले राजस्वको आधार बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।  त्यसका लागि कर छुट दिने क्षेत्रहरु कम गर्नुपर्छ,’ आईएएफको एसिया प्यासिफिक विभागका निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासनले भने ।

सरकारले बजेटको वित्तीय घाटा कम गर्न बजेटको आकार नै घटाउन सक्ने भए पनि त्यो असल अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई कम गर्नेछ भने जनताको कल्याणलाई पनि कम गर्नेछ । त्यसैले खर्च घटाउनु समाधान होइन ।’

अहिले नेपालको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत हो ।

नेपालजस्ता धेरै मुलुकको ऋणको तह महामारीअघिको भन्दा धेरै रहेको र सावाँब्याज दायित्व पनि बढ्दै गएको उनले बताए । ‘ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कम आय वर्गका मुलुकहरुले विकासका लागि स्रोतको अभावको समस्या झेलिरहेका छन्,’ श्रीनिवासनले भने ।

नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि भन्दा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन भएकोमा सावाँब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सावाँब्याज भुक्तानीका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले नै ठूलो मात्रामा ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा कम हुनसक्ने पनि उनले बताए । नेपालजस्ता देशले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमबाट बच्न स्रोत जुटाउन ‘फिस्कल बफर’ राख्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

यस वर्ष एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मलेसिया, भियतनाम तथा भारतलगायत मुलुकले आर्थिक वृद्धिमा निनकै नै राम्रो गरेको उनले बताए । अन्य एसियाली मुलुकले पनि यी उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए ।

मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्र आउने

आगामी दिनमा मूल्यवृद्धि लक्षित सीमाभित्र आउन सक्ने उनले बताए । मध्यपूर्वको अशान्ति र रेड सीमा भएको अवरोधका कारण एसिया र युरोपेली बजारमा प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यसकै कारण तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले यो विषय पनि समेट्छ ।

‘१० प्रतिशतले तेलको मूल्य बढ्दा अर्को वर्ष ग्लोबल आउटपुटमा ०.१५ प्रतिशतले कमी हुने अुमान गिरएको छ ,’ उनले भने । त्यसका कारण पनि नेपालले उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनपर्ने उनले बताए । हाललाई मूल्यवृद्धि तल्लो बिन्दुमा झरे पनि निकट भविष्यमा पुनः बढ्न सक्ने उनले आँकलन छ ।