२४ फागुन, काठमाडौं । मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी अमेरिका जाने भएकी छिन् । यसअघि तत्कालीन महिला बालबालिका मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य २२ जना सरकारी पदाधिकारीको टोलीको नेतृत्व गर्दै अमेरिका जाने तय भएको थियो ।
तर, सोमबार नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएर आचार्य बाहिरिएपछि बुधबार चौधरीले नवनियुक्त महिला बालबालिकामन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चौधरी मन्त्रालयमा आउनासाथै यसअघिका मन्त्रीसहित सरकारी टोली अमेरिका जान गरिएको तयारीबारे जानकारी दिइएको थियो । मन्त्रालय अन्तरगतको कामकाजको ‘ब्रिफिङ’ पनि लिइनसक्दै चौधरी अमेरिका जान तयार भएकी हुन् ।
मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि करिब एक हप्तासम्म मन्त्रीहरुले चालु कार्यक्रमहरुको अवस्था, नीति, योजना, कार्यक्रमहरुको जानकारी लिने प्रचलन रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रालयगत कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न महत्वपूर्ण मानिने ‘ब्रिफिङ’ लिन सुरु नगर्दै मन्त्री चौधरीले अमेरिका जाने ‘अफर’लाई त्याग्न सकनिन् ।
बुधबार साँझ पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनले अमेरिका जान बिहीबार विहानको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफ्नो नाम मनोनयनका लागि प्रस्ताव पठाउन लगाएकी थिइन् । पहिलोपटक नयाँ मन्त्रीहरुसहित बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चौधरीलाई मन्त्रीका रुपमा अमेरिका जान स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राललयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रीसहितको जम्बो टोली २६ फागुन (शनिबार) मा अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यतालिका छ । ११ मार्चदेखि २२ मार्चसम्म अमेरिकामा हुने यूएन वुमनको ‘द कमिसन अन दि स्टाटस अफ वुमन’को सम्मेलनको ६८ औं सत्रमा भाग लिन चौधरी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्क जान लागेकी हुन् ।
मन्त्रालयबाट सचिव सुमनराज अर्याल र २ सहसचिवसहित ७ जनाको टोली त्यता जाने तय छ भने महिला आयोगबाट ३ जना पदाधिकारी र २ कर्मचारीसहित ५ जना पनि प्रतिनिधिमण्डलमा छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट महिला मामिला हेर्ने सदस्य, समाजकल्याण परिषदबाट २ जनासहित महिला अधिकारवादीहरु पनि टोलीमा रहनेछन् ।
यो कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाबाट पनि प्रतिनिधिहरु जान लागेका छन् । सरकारी करिब २ हप्तापछि फर्किने र मन्त्री चौधरी र सचिव अर्याल भने एक हप्तापछि फर्किनेछन् ।
मन्त्री आचार्यको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकास्थित दूतावासबाट ३ जना सहभागी हुनेछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्री र सचिवको मात्रै भ्रमण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने दाबी गर्छन् ।
सरकारले लक्ष्यको तुलनामा राजस्व निकै कम उठेर चालु खर्च समेत धान्न ऋण उठाइरहेका बेला विदेश भ्रमणको तालिका धमाधम स्वीकृत गरिहरेको छ । यसले सरकारको चालु खर्चमा समेत चापमा पारिरहेको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु जाँदा हुने कार्यक्रममा समेत मन्त्री र सचिवले आफ्नो नाम मनोनयन गरेर पठाउने क्रम चलिरहेको छ । झन् पछिल्ला समयमा युरोप र अमेरिकाको भिसा लगाउने गरी मन्त्री र सचिवले नै निकटका मान्छेहरू राखेर जम्बो टोली बनाउँदै भ्रमणको मनोनयन गरिरहेका छन् ।
चालु खर्च कटौतीका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
खर्च कम गर्न भन्दै वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन । सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवहरूले २२५ र सहसचिवहरूले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा वा बैठकमा भाग लिन गएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेमा होटलको विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले ३५० र प्रथम तहको भए २५० डलरसम्मको खर्च पाउँछन् । विदेश भ्रमण जाँदा पाइने यस्ता विदेशी डलर भत्ताले पनि मन्त्री र सचिवहरुलाई विदेश जान उत्प्रेरित गर्ने गरेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७