लुम्बिनी प्रदेशको निजामती ऐनले समेट्यो यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई

२१ माघ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक निजामती सेवामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । ऐनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

ऐनमा गरिएको पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मान्नु पर्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला ९ र पुरुष ९ प्रतिशत, मधेसी महिला ८ र पुरुष ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । दलित (पहाडी र मधेसी) महिला ८ र पुरुष ७ प्रतिशत, थारु महिला ७ र पुरुष ७ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत निजामती सेवा अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

मुस्लिम महिला ३.५ र पुरुष ३.५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला १.५ र पुरुष १.५ प्रतिशत, पिछडिएको वर्ग/क्षेत्र, सीमान्तकृत महिला २ र पुरुष २ प्रतिशत र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक १ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश समेत बनेको छ । तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी एवं साहसी कदम नेपालको पहलमा प्रदेश निजामती सेवामा एक प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो ।

निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वका लागि वर्षाैँको कोसिस बल्ल कार्यान्वयन भएको अध्यक्ष रानाले बताइन । ‘नम्बर थोरै छ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रयास प्रशंसनीय छ,’ साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष रानाले धन्यवाद दिँदै भनेकी छन्, ‘धन्यवाद, लुम्बिनी प्रदेश सरकार यो सकारात्मक कदमको लागि ।’

प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था उदाहरणीय भएको एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले प्रतिक्रिया दिए । ‘लुम्बिनी प्रदेशले अपनाएको समावेशी चरित्र केन्द्र सरकारले पनि सुरु गरोस्,’पन्तले भने,‘अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि पछ्याओस्,यो समावेशी चरित्र स्थानीय तहसम्म लागु होस्’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।