११ कार्तिक, विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दबाबका कारण कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस परेको छ ।
दसैँअगाडि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेपनि शीर्ष नेताहरूको दबाबका कारण उनले मन्त्री थप्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि थप छलफल गर्न कार्की पुनः काठमाडौं पुगेका छन् ।
एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कांग्रेस पार्टीमा आफूसहित ८ सांसदको विद्रोहलाई वैधानिकता दिएसँगै माओवादी र समाजवादीलाई सरकारमा भित्र्याएर एमालेलाई चिढ्याउन नचाहेको बताइएको छ । काठमाडौंबाट फर्किएपछि उनले एमालेका राम राना र कांग्रेसका आफू पक्षका शमसेर राईलाई मन्त्री बनाए ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारकै सरकार बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । त्यसमाथि पनि माओवादीलाई सहभागी गराउन बढी दबाब आएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने देउवा(शेखरसँग आफू बसेर गरेको ‘चिर्केटो सम्झौता’ उल्लेख गर्दै हाललाई एकजना मात्र मन्त्री बनाउने सहमति भएकोमा एमालेले एकजना मन्त्रीमा छिराइहालेको भन्दै धनगढीको समाजवादी मोर्चाको सन्देशसभामा बताएका थिए ।
गठबन्धनकै सरकार बनाएमा एमाले सत्ताबाट बाहिरिनेछ ।
एमालेसँगको सहकार्य तोड्न निरन्तर केन्द्रबाट दबाब आएपछि कोशी प्रदेशको सत्ता सहयात्री एमालेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि समय माग गर्दै थप छलफल गर्न भनेर मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौं लागेका हुन् । उनले एमालेसँगको भेट र छलफलमा भने एमालेको माग र सर्तभन्दा विपरीत आफू नजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
दसैँ बिदामा मुख्यमन्त्री कार्की एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेट्न उनको निवास झापाको गौरादह पुगेका थिए । त्यहाँ उनले केही समय माग्दै आफूलाई साथ दिएकाले एमालेसँगै मिलेर मन्त्री थप्ने विश्वास दिलाएको बताइएको छ ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यदि मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीलाई पनि सामेल गराइए हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री हामीसँग पोजेटिभ हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौंबाट फर्किएपछि थप छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदको टुङ्गो लाग्छ ।
एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्का बारेमा टुंगो लगाउन दलका उपनेता तथा मन्त्री राम राना र प्रमुख सचेतक भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । भोलि मुख्यमन्त्री विराटनगर आएपछि छलफल हुने उनले बताए ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७