एमालेको किनारामा हिडिरहेका भीम रावल

१३ साउन, काठमाण्डौँ । डेढ वर्षदेखि पार्टीमा भूमिकाविहीन रहेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल गृह जिल्ला अछाम सहित पश्चिम नेपालका केही जिल्ला पुगेर राजधानी फर्किएका छन् ।

१२ साउनमा मात्रै राजधानी फर्किएका रावलले यसपटक एमालेका केही कार्यक्रम र नेता–कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गरे । १ साउनमा अछामको साफेबगर नगर कमिटीले गरेको कार्यक्रममा पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा प्रमुख अतिथि बने ।

यसको एक साताभित्रै ७ साउनमा अछामकै बयलपाटा अस्पताल परिसर पुगेर रावलले वृक्षरोपण गरे । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४५औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर एमालेले गरेको वृक्षरोपणमा रावल सहभागी भएका हुन् ।

अछामपछि डडेलधुरा, कैलाली, बर्दिया, बाँके, चितवन, परासीसम्म पुगेर नेता–कार्यकर्तासँग भेटवार्ता गरे । कतिपयले यी गतिविधिलाई लिएर रावल एमालेको पार्टी काममा फर्किएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर रावलसँग यसबारे प्रष्ट जवाफ छैन । उनीसँगै एउटै उत्तर छ, ‘म एमालेबाट कहिल्यै अलग छैन, सधैं नेता–कार्यकर्ताकै बीचमा छु ।’

रावलको दाबी जस्तो परिस्थिति एमालेभित्र उनका निम्ति छैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने एमालेका अरू नेताहरू जस्तै यतिबेला रावल पनि घोषित जिम्मेवारी र भूगोल÷क्षेत्रका कार्यकर्ताका माझ हुन्थे । किनकि एमालेका नेताहरू असारसँगै एकवर्षे अभियान अन्तर्गत फरक भूमिका र भूगोलमा खटिएका छन् ।

तर रावल एमालेको औपचारिक जिम्मेवारीमा छैनन् । त्यसैले एमाले नेता–कार्यकर्ताबीच औपचारिक सम्बन्धबाट उनी अलग छन् । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रावलसँग वार्ता गर्न कमिटी बनाउनुले पनि पार्टीसँग उनको सम्बन्ध अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गएको १८ चैतको सचिवालय बैठकले पौडेल सहित लेखराज भट्ट र कर्ण थापा रहेको समिति बनाएर रावललाई पार्टी काममा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर यो कमिटी बनेको चार महिना भइसक्दा पनि रावलले एमालेमा भूमिका पाएका छैनन् ।

वार्ता कमिटीमा रहेका थापा भने भीम रावललाई भूमिका दिनेबारे सहमति जुटिसकेको बताउँछन् । ‘पार्टी विधान बमोजिम भीम रावललाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । कुन जिम्मेवारी भन्ने नेतृत्वले तय गर्नेछ’, थापा भन्छन् ।

जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहे पनि रावल एमालेकै नेता भएकाले पार्टी काममा सक्रिय रहेको उनको तर्क छ । ‘उहाँ पार्टीमै हुनुहुन्छ भनेपछि एमालेको गतिविधिमै सक्रिय हुनुहुन्छ’, थापा भन्छन् ।

नेताहरूका अनुसार, पूर्व उपाध्यक्ष रावलसँग पौडेल नेतृत्वको समितिले एकपटक वार्ता गर्यो । त्यसपछि थप कुराकानी र निर्णय हुन नसकेको रावल निकट एक नेता बताउँछन् । ‘पार्टीको विधान र भीम रावलले पार्टी निर्माणमा खेलेको योगदान हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिने भन्ने थियो । तर अहिलेसम्म थप कुरा भएको छैन’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टीले जिम्मेवारी दिएन भन्दैमा एमालेबाट अलग हुने वा निष्क्रिय रहने भन्ने हुँदैन ।’

रावल भूमिकाविहीन बन्ने परिस्थिति भने २०७८ मंसिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । २ भदौ २०७८ मा माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनालहरूले एकीकृत समाजवादी बनाउँदा पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएका रावलले नजिते पनि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे । रावलको त्यो निर्णयले निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुने ओलीको चाहनामा ठेस लाग्यो ।

तर रावलले २२३ मत पाउँदा १ हजार ८३७ मत पाएर ओली नै एमाले अध्यक्ष दोहोरिए । त्यस्तो नतिजा स्वाभाविक थियो । किनकि ओलीले पढेर सुनाएको सूचीमा नपर्नेहरू पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य समेत जित्ने अवस्था त्यो महाधिवेशनमा थिएन ।

तर चुनाव नजित्ने निश्चित रहेको महाधिवेशनमा रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र टंक कार्कीले पदाधिकारीमै उम्मेदवारी दिएर हारे । यी नेताहरू पार्टी विभाजन हुँदा १०बुँदे सहमति गरेर एमालेमा बसेका थिए । आफ्नै पार्टीभित्र १०बुँदे गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति भने २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट तयार भएको थियो ।

नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपालले प्यानल बनाएर अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरे । जबकि आठौं महाधिवेशनमा यी दुई नेता एउटै कित्तामा थिए । भीम रावलले त आठौं महाधिवेशनमा ओलीकै प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए, प्रतिस्पर्धामा झलनाथ खनालको प्यानल थियो । तर नवौंमा आइपुग्दा पार्टीभित्रको समीकरण फेरियो । नेपाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । ओलीसँग अध्यक्षमा पराजित नेपालले समयान्तरमा पार्टी विभाजन गरे ।

पार्टी विभाजन हुने परिस्थितिमा रावल सहित नेताहरू १०बुँदे गरेर एमालेमै बसे । ‘अहिले त त्यो १० बुँदे भन्ने विस्तारै हराएर जाँदैछ । कैयौं नेताहरूले संसदीय र स्थानीय चुनाव जितिसके’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘तर भीम रावलले ओलीलाई नै चुनौती दिनुभयो । त्यो कुरा सहज हुन समय लागेको देखिन्छ ।’

रावलले भने पार्टी विधान बमोजिम महाधिवेशनमा भाग लिएको बताउने गरेका छन् । उनको तर्क छ, ‘जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने पार्टीमा मेरो उम्मेदवारी विधानले गरेको व्यवस्था हो ।’ बरू महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ र मर्यादित बन्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘मत माग्ने हाम्रो परम्परा नै हो । तर मत हाल्न नहुने सूची बनाएर प्रचार गरिनु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थिएन, कब्जा थियो’, रावल निकट ती नेता भन्छन् ।

महाधिवेशनपछि त रावलले पनि आफ्नो अडान लिन थाले । केन्द्रीय सदस्यको शपथ नै लिएनन् । पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनेको प्रतिस्पर्धा केन्द्रीय सदस्यमा पनि हुने व्यवस्था एमाले विधानमा छ । तर रावलले त्यस्तो व्यवस्थाकै विपक्षमा अडान लिए ।

राजनीतिक निर्णयहरूमा पनि रावल अलग भूमिकामा देखिए । जस्तो– १५ फागुन २०७८ मा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको विपक्षमा रावलले मत दिए । प्रतिनिधिसभामा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको थियो । तर रावलले विपक्षमा मतदान गरे । एमसीसीको विपक्षमा भीम रावल सहित झपट रावल, प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मत दिएका थिए । अरू कतिपय राष्ट्रिय घटनाक्रममा पनि रावलले सार्वजनिक रूपमै भिन्न मत राखे ।

ओलीले पनि आफैंसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका रावललाई कार्यकारी भूमिकामा राखेनन्, सल्लाहकारमा मनोनीत गरे । एमालेले सामान्यतया सक्रिय राजनीति गर्न नसक्नेलाई सल्लाहकार राख्ने गरेको छ । तर ओलीले आफूभन्दा कम उमेर र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि जोशिला रावललाई सल्लाहकार बनाउने निर्णय लिए ।

तर पनि रावल एमालेमै रहिरहे । विशेषगरी सुदूरपश्चिमका पार्टी काममा सक्रिय रावललाई गत चुनावमा अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने सर्वसहमत निर्णय गरेको थियो । प्रदेश, जिल्ला हुँदै प्रदेश कमिटीले समेत रावललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि ओलीले टिकट दिएनन् । रावलको साटो झपट बोहोरालाई ओलीले एमालेको टिकट दिए ।

अध्यक्ष ओली निकट एक पदाधिकारी भने त्यसबेला रावलले देखाएको गतिविधिकै कारण टिकट खोस्नु परेको बताउँछन् । ‘पार्टीको अनुशासन नमान्ने, मनपरी बोल्दै हिंड्ने गरेकाले टिकट खोस्नु परेको हो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।

टिकट खोसिंदा रावलको संसदीय बाटो बन्द भयो । तर एमालेलाई पनि लाभ भएन । २०७४ को आमचुनावमा सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधिसभाको १५ मध्ये ११ सिट जितेको एमाले यो चुनावमा दुई सिटमा खुम्चियो । प्रदेशसभातर्फ २५ बाट घटेर १० सिटमा र्झयो । प्रत्यक्षतर्फको मात्रै नतिजा हेर्दा यो संख्या रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिले जितेको भन्दा थोरै हो । नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जित्दा एमालेले ३ सिट मात्रै जित्यो ।

चुनाव भइरहँदाको दृश्य हेर्दा एमालेको यस्तो पराजय पूर्वअनुमान गर्न सकिन्थ्यो । एमालेमै बसेका र तलका कमिटीबाट सर्वसहमत उम्मेदवार सिफारिस हुँदा पनि ओलीले टिकट खोसेपछि रावलले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

चुनावी प्रचार गर्न सुदूरपश्चिमका विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दा ओलीलाई मैदानबाटै रावलबारे प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसअघि पार्टी विभाजन हुँदा पुराना नेताहरू गरिमा शाह, शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी, प्रेम आलेहरू एकीकृत समाजवादीमा गइसकेका थिए । प्रदेशसभातर्फ त एमालेका आधा बढी सांसदले (२५ मध्ये १४ जना) पार्टी छोडेका थिए ।

तर ओली र एमालेले ती तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमत ल्याउने दाबी गरे । नतिजा भने दाबी बमोजिम नआएपछि एमालेले रावललाई पार्टी काममा फर्काउने भन्दै वार्ता कमिटी बनायो ।