२३ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सर्वाेच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट कारवाही गरिएका कृष्ण थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापामाथिको कारवाहीबारे लिखित जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने मुख्य कारण देखाई उहाँलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने इजलासको ठहर छ ।
इजलासले खास काम कारवाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन उक्त खास कार्य हुन नसकी परिस्थिति नै परिवर्तन भएको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ उल्लंघन भई दफा ३२ को अवस्था बमोजिम दल त्याग गरेको मानिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न भएको र सो को साधिकार इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।–रातोपाटी
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७