प्रदेश–१ मा नेकपाको नयाँ अंकगणितः ओली पक्ष ३०, प्रचण्ड–माधव समुहमा ३५ सांसद

२० फाल्गुन, विराटनगर । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रदेश–१ नेकपाको संसदीय दलमा बलियो अवस्थामा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष लगातार कमजोर बन्दै गएको छ ।

यो समूहले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै आफ्नो पक्षमा टिकाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री राई पक्षले सांसद संख्या बढाइरहेको छ । संसद् बैठक सकेसम्म लम्ब्याउने र अरू सांसद आफूतिर तान्ने सरकारी रणनीति सफल हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूह पहिलेको दाँजोमा कमजोर बनेको हो । यद्यपि संसदीय दलको बहुमत सदस्य अझै पनि मुख्यमन्त्री राईको विपक्षमै छन् ।

‘हावाहुन्डरी चल्दा केही पातपतिंगर यताउति हुनसक्छ’, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहले मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका नेता भीम आचार्य बताउनुहुन्छ, ‘तर, यो आत्तिनुपर्ने कुनै विषय होइन ।’ नेता आचार्यले सार्वजनिक खपतका लागि यसो भने पनि सरकारी पक्षले आफ्नो समूहका सांसद लगातार आकर्षित गर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहको तनावको पारो उच्च भएको छ । खासगरी पूर्व एमाले पक्षका सांसद नटिक्दा यो समूह चिन्तित बनेको हो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि टाउको दुखाइको मुख्य विषय ओली पक्षले संसदीय दलमा संख्या लगातार बढाएकोमा छ । मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध पैष १२ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रदेश–१ नेकपाको संसदीय दलका ४२ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी थियो । ३७ जनाले अविश्वास प्रस्तावमै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उपसभामुख सरस्वती पोखरेलसहितका बाँकी पाँच सांसद पनि आफ्नो पक्षकै भएका कारण ४२ जना आरामले पुग्ने अनुमान यो समूहको थियो । तर, ती बाँकी ५ मात्रै होइन, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकालेनै धमाधम हस्ताक्षर फिर्ताको घोषणा गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह आत्तिएको थियो ।

हस्ताक्षर फिर्ता गरेको घोषणाको सुरूआत उदयपुरकी सांसद कला घलेबाट भयो । पैष १३ मा जिल्लामै आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको पैष ५ को कदमको कडा आलोचना गरेकी घलेले पैष १५ मा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि मोरङकी सांसद वसन्तीदेवी यादवले पनि आफू ओली पक्षमा लागेको घोषणा गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग विराटनगरमा केहीबेर गफिएपछि उहाँ ओली समूहमा खुलेरै लाग्नुभयो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सबैभन्दा ठूलो झड्का त्यसबेला लागेको थियो, जब झापाका तीन जना सांसदले एकैपटक अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरे । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पद छाडेर, ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी जसमाया गजमेर, सांसदहरु गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सामूहिक रुपमा यस्तो घोषणा गरेका थिए ।

झापामा लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका यी तीन जना नै तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूहका थिए । यस्तै झड्का मोरङका राजकुमार ओझाको ओली समूह गमनका बेला पनि भयो ।

तत्कालीन एमालेभित्र नेपाल समूहका गनिएका नेतामा पर्ने ओझा लामो समय तटस्थ नै रहनुभएको थियो । त्यसक्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरु उहाँको घर धेरैपटक धाए । तर, मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएका भीम आचार्यसँगको व्यक्तिगत असन्तुष्टीले अन्ततः उहाँलाई ओली समूहमा र्पुयाउने कारक बन्यो ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राई र सरकारविरूद्ध विपक्षीभन्दा पनि कडा रुपमा पेश हुने सांसद हुनुहुन्थ्यो उषाकला राई । पैष ५ लगत्तै ओलीतिर लागेर पुनः प्रचण्ड–नेपाल समूहमै फर्केका शेरबहादुर तामाङ र राई दम्पत्ति सर्वाेच्चको आदेश आउनु दुई दिनअघि ओलीतिरै लागेको घोषणा गरे । उषाकला राईको यो घोषणासँगै प्रदेश नेकपाको अंकगणितमा फेरबदल आएको छ ।

पछिल्लो अंकगणित अनुसार सभामुख र उपसभामुखबाहेक नेकपा संसदीय दल ६५ सदस्सीय छ । त्यसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ३५ सदस्य छन् भने ओली समूहमा ३० जना छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहकी सांसद गुलेफुन खातुन किर्ते मुद्दामा परेर फरार छिन्न् । यदि खातुनको अनुपस्थिति भए सो समूहसँग ३४ जना मात्रै हुनेछन् ।

तर, सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने र उपसभामुख मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्दै यो समूहले आफ्नो संख्या ३७ यथावत रहेको दाबी गरेको छ ।

‘सर्वाेच्चको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अवस्था फेरबदल भएको छ’, प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अब कम्तीमा पाँच जना माननीयज्यूहरु हाम्रो समूहमा खुल्ने निश्चित भएको छ ।’ निर्वाचन आयोगको ढिलाई र मुख्यमन्त्री पक्षले सत्ताको दबाब र प्रभाव देखाएर तान्न खोजेको ती नेताको आरोप छ ।

यस्तो दाबी मुख्यमन्त्री पक्षको पनि छ । ‘अहिलेसम्म हामीले पूर्व एमालेतिरका मात्रै तानेका छौं’, प्रदेश सरकारका एक जना मन्त्रीले भने, ‘अब माओवादी पक्षका सांसद पनि तानेर संख्या बढाउँदैछौं ।’

प्रदेश–१ मा विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा पूर्व माओवादीका सांसद भने अहिलेसम्म एक ढिक्का देखिएका छन् । तत्कालीन माओवादीतर्फबाट प्रदेशमा १६ जना सांसद छन् ।

सुरूमा ४२ जना रहेका सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको करिब ७० दिनभित्र किन ३५ मा झरे ? ओली पक्षले सत्ताको प्रभाव प्रयोग गरेको, प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसम्मले दबाब दिएको र निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गर्न ढिलाई गरेका कारण यस्तो भएको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरुको आरोप छ ।

ओली पक्ष भने मूलधार आफू नै भएको, प्रचण्डलाई नेता मानेर पूर्व एमालेहरु जान नसकेको जस्ता कारणले आफूले संख्या बढाएको बताउँछ ।

त्यसो त सत्तारुढ नेकपाभित्रका दुवै समूहसँग आफूलाई पुग्दो संख्या छैन । त्यसैले दुवै समूह मुख्य विपक्षी कांग्रेसको औपचारिक निर्णय कुरिरहेका छन् । सुरूमा कांग्रेसले साथ दिने विश्वासमा रहेका मुख्यमन्त्री राई अब त्यो सम्भावना नभएको र आफूले पद छाड्नुपर्ने अवस्था आएको निकटस्थलाई बताइरहेको स्रोत बताउछ ।

कांग्रेसभित्रको देउवा पक्षका थोरैबाहेक अधिकांश सांसद शेरधन राईको विपक्षमा उभिनुपर्ने पक्षमा छन् । रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइराला समूह शक्तिशाली बनेका कारण पनि मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको साथ पाउने आशा मारेको अनुमान गरिएको छ ।

बुधबार संसद बैठक स्थगन भएलगत्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार अविश्वास छल्न लागेको, उक्त प्रस्ताव कांग्रेसको पनि सम्पत्ति भएको बताउँदै अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने दोर्होयाउनुभयो । तर, संसद् बैठक भने सरकारी दबाबमा लगातार सर्दै गएको छ । माघ ७ मा सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन सरकारी पक्षको दबाबका कारण लगातार स्थगन हुँदै आएको छ ।

सरकारी बहिष्कारका बीच फाल्गुन ९ मा अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएको थियो । त्यसयता फाल्गुन २० का लागि आह्वान भएको संसद् सभामुखले सूचना निकालेर चैत्र २ सम्मका लागि स्थगन भएको छ । सेतोपाटी