३० मंसिर, काठमाण्डौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट आज जारी अध्यादेशमा भनिएको छः ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।
अब परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपथ्र्याे ।
मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । आज विहान बोलाएको बैठकमा देउवा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तर सभामुख अनुपस्थित हुनुभएन ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिषदमा बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा बैठक बस्न सहज हुने गरी अध्यादेश आएको हो ।
अध्यादेशले परिषदको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । अब परिषदले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
यसअघि परिषद्सम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान कार्यान्वयनकै लागि ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ । भट्टराईले संवैधानिक परिषद् अनिणर्यको बन्दी भएकाले अध्यादेशमार्फत नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताउनुभयो ।
‘यो सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको छ । तर, दुई तीन वर्षदेखि आयोगहरु खाली छन्’ भट्टराईले भन्नुभयोे, ‘सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने ? अनि, कार्यान्वयन गर्ने सवै बाटो ब्लक गरेर राख्ने ?’ संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्न नै अध्यादेश ल्याइएको उहाँको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीले पटकपटक बैठक बोलाउँदा पनि एक जनाको अनुपस्थितिले पनि निर्णय नहुने अवस्था रहेकाले विश्वब्यापी सिद्धान्तअनुरुप बहुमत पुग्दा बैठक राख्ने प्रावधान ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसारको सर्वमान्य सिद्धान्त बहुमतले निर्णय गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्मा चाहिँ बैठक बस्ने सबै जना उपस्थित हुनुपर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ ?’, नेकपा नेता समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गर्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनमा बाधक प्रावधान अध्यादेशबाट सच्याइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कहिले को अनुपस्थित हुने, अनि कहिले को अनुपस्थित हुने भयो । त्यसैकारण यस्तो अध्यादेश ल्याउन बाध्य हुनुर्पयो’, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यादेश पनि संवैधानिक विषय भएको भट्टराईको तर्क छ । ‘कतिपय नै त्यस्ता विषय हुन्छन्, जसलाई अध्यादेशमार्फत फुकाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा अध्यादेश प्रावधान राखिएको हो’, भट्टराईले भन्नुभयो ।
गएको वैशाख ८ गते पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर, दल विभाजन सम्बन्धी सँगै ल्याइएको अध्यादेश चर्काे दबाव पछि फिर्ता भएको थियो ।
अनलाईन खबर
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७