८ असोज, काठमाण्डौँ । अन्ततः शैलुङ्ग इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल दुबैको बैंक ग्यारेण्टी जफत गरी कालो सूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ । समयमा मल नल्याएपछि सम्झौताबमोजिम अघि बढाइएको उक्त प्रक्रियालाई भाँजो हाल्न शैलुङ्गका शारदाप्रसाद अधिकारी र होनिकोका हुमनाथ कोइरालाले उच्च अदालत पाटनबाट केही दिनअघि ल्याएको अन्तरिम आदेश हिजोदेखि रद्ध भएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले ‘करारमा उल्लिखित अवधिभित्र मल आपूर्ति हुनसक्ने तथ्यको सुनिश्चितता नभएको भनी करार रद्ध भएको अवस्थामा उत्पन्न हुने विवाद सम्झौताको दफा १७ बमोजिम मध्यस्थताबाट नै निराकरण हुने देखिएको हो ।
सम्झौताको दफा ३ मा तोकिएको समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेमा बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न सकिने प्रावधान रहेको र विपक्षीले कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेण्टी जफत गरेको भन्ने पनि प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएको हुँदा निवेदक स्वंयमले करारीय दायित्व पूरा नगरेको कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट निजलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भनी मान्न मिलेन’ भन्ने ठहर गरेको छ ।
साथै उच्च अदालत पटनको आदेशमा भनिएको छ–‘निवेदकले कोभिड–१९ लगायत काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण सम्झौताले तोकेको अवधिभित्र मल ल्याउन नसकेको भन्ने जिकिर लिएको देखिए पनि कोभिड–१९ महामारी सम्झौतापश्चात उत्पन्न असामान्य परिस्थिति नभई महामारीकै बीच उसले सम्झौता गरेको देखिँदा उक्त महामारीका कारण करारबमोजिमको दायित्व पालना गर्नबाट निवेदकले उन्मुक्ति पाउनसक्ने अवस्था देखिएन । साथै निवेदकले आपूर्ति गर्नुपर्ने भनिएको रासायनिक मल यथासमयमा आपूर्ति नगर्दा मल आवश्यक पर्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल अभाव भई सम्झौताको अन्तरनिहीत उद्देश्य नै निस्प्रयोजित हुने अवस्थासमेत देखिन आउँछ ।’
‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७ श्रावण ५ गतेको निर्णयले रासायनिक मल आपूर्तिको कार्यलाई औषधीसरह अत्यावश्यक र समयमै आपूर्ति गर्ने सेवाअन्तर्गत राखेको देखिन्छ । यसस्थितिमा निवेदक कम्पनीले मल आपूर्ति गर्ने पोर्ट (बन्दरगाह), भेसेल (वाहन) नोमिनेशन, लोड हुने मिति र मल डेलिभरी गर्ने यथार्थ समय तालिकाका विवरण समेत उपलब्ध गराई मल आपूर्ति हुनसक्ने विश्वसनीय आधार प्रमाण पेश गरी सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ तदानुरुकता देखाउन सकेको पाईंदैन’ उल्लेख गर्दै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन र यसअघि भदौ २९ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत रद्द गरिएको आदेश सुनाएको हो ।
त्यसैगरी कालो सूचीमा नराख्नको लागि गरिएको अनुरोध सम्बन्धमा पनि अदालतले ‘निवेदक कम्पनीले माग गरेबमोजिम निजलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी भएको निर्णय कानुनबमोजिम भए नभएकोतर्फ प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा सम्बोधन हुने हुँदा हाल सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न सकेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै स्थापित हुन नसकेको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
झण्डै एक दर्जनभन्दा बढी वकिलले दुई दिन लगाएर बहस गरेको उक्त मुद्दामा निवेदक अधिकारी र कोइरालाको तर्फबाट बद्रिबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त, सतिशकृष्ण खरेल, ज्ञानेन्द्र पोखरेल, हेमराज सुवेदी, तुलसी भट्ट, सुनिलकुमार पोखरेललगायतका कानुनविद्हरू हुनुहुन्थ्यो ।
विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्मा, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद सुवेदी, शार्दुल थापा, चन्द्रमणि गैरे, बालकृष्ण ढकालले बहस गर्नुभएको थियो । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकले लेखेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७