निजि विद्यालयले शुल्क माग्न थाल्यो, विद्यार्थी संगठन र अभिभावकको विरोध

८ असार, काठमाण्डौँ । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यार्थीहरुको शुल्क तिर्न आह्वान गरेसँगै अभिभावकहरु दबाबमा परेका छन् ।

कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्काेतिर लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण कतिपयको आम्दानी बन्द भएको छ । जीविकोपार्जनमै चुनौती थपिएको समयमा निजी विद्य ालयहरुले शुल् कका लागि ताकेता गर्दा कयौं अभिभावकमा मानसिक तनाब बढ्न थाल्नु स्वाभाविक पनि हो ।

संस्थागत विद्यालयहरुबाट राज्यले सामान्य अवस्था कर असुल गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरु राज्यको आर्थिक स्रोत पनि हो ।

तर अहिले सामान्य अवस्था छैन । विश्वमै आर्थिक मन्दीको क्रम देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ३ महिनादेखि लकडाउन झेलेका संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई कर तिर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक हो ।

सरकार आफैं आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले कर संकलनका लागि आतुर छ । लकडाउनका बाबजुद सरकारले कर असुलीको अपेक्षा गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हो, कोरोनाको कहरका बीच पनि सरकारले यसका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गरेको छैन ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तीन महिनादेखि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका शिक्षण संस् थाका न्यूनतम आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गराउने, लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आम्दानी कटौती भएका अभिभावकलाई विद्यालय शुल्क तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कसरी केही समयका लागि राहत दिनेजस्ता विषयमा सरकारले पूर्णतया बेवास्ता गरेको छ ।

परिणामस्वरुप, संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालयका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने पहल गरेका छन् । स्वाभाविक छ, यसबाट अभिभावक वर्गले थप समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी अहिलेको समयमा विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क माग्नु उचित नहुने बताउनुँह’न्छ ।

कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारी घोषित भएको यो अवस्थामा एउटा समूह वा एउटा देशमात्र नभई यसबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यता नेकपा सम्वद्ध विद्यार्थी संठन अनेरास्ववियूले पनि निजि विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न आह्वान गरेको भन्दै चर्को विरोध प्रकट गरेको छ । लकडाउनको समयमा अभिभावकहरु संग आर्थिक स्रोत नहुने भन्दै निजि विद्यालयहरुको यो कदम प्रति भ्रत्र्सना गरेको छ ।

अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रन्जित तामाङद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा प्याब्सन र एनप्याब्सनले गरेको आह्व तत्काल फिर्ता लिन भनिएको छ ।