२६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले सरकारप्रति घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री भुषालले संसदीय प्रणाली र मन्त्रिमण्डलमा देखिएको अनावश्यक औपचारिकताका कारण यो प्रणाली नै ध्वस्त भएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रदीप गिरिको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो–‘हामी संसदीय प्रणालीभित्र निकै औपचारिक भयौं । प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई राम्रो भन्नै नहुने, सत्तापक्षले प्रतिपक्षको राम्रो कुरा पनि सुन्नै नहुने भयो । त्यस्तैगरी मन्त्रिमण्डलमा पनि मण्डल नभएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै हुने, प्रधानमन्त्रीको नाममा केही झुण्डले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, अर्थमन्त्रीको नाममा केही झुण्डले बजेट बनाउने, मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ, त्यो नसुन्ने प्रणाली भयो । तर म यसबारे धेरै कुरा गर्दिनँ ।’
उहाँले अहिले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको कारण किसानलाई बजारमा छाडिदिनु भएको बताउनुभयो । पछिल्लो ३०÷३५ वर्षदेखि हाम्रो कृषिको आत्मनिर्भरता गुम्दै गएको भन्दै उहाँले मल, पानी, बीउ र किसानलाई नै बजारलाई छोडिदिने व्यवस्था ठीक नभएको बताउनुभयो ।
अहिलेको अवस्थामा साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मझौलालाई किसानलाई ५ प्रतिशत र ठूलालाई केही अनुदान दिने व्यवस्था गरेर कृषि बजेटलाई विकेन्द्रिकृत हुनुपर्ने बताउनुभयो । भुषालले अहिलेको बजेट आफूले सोचेजस्तो नभए पनि केही विषय आएको दाबी गर्नभयो ।
उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहहरुमा कोल्ड स्टोरहरु निर्माण गर्ने भनेका छौं, बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेका छौं । फाइनान्सिङको कुरा गरेका छौं । यो बजेटलाई अर्थशास्सत्रीहरुले पनि राम्रै भन्नुभएको छ’ भुषालले भन्नभयो, ‘यो वर्ष हामीले ३ लाख मेट्रिकटन हामीले लिन सक्यौं । अबको वर्ष ननासिने सबै चिजहरुको समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।’
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले देशभित्रै उद्यमशीलताको विकास गरी औद्योगिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने सोचका साथ सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले उद्यमशील जनशक्ति तयार पारी उत्पादन वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
कोरोनाका कारण मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै उद्योगी, श्रमिक तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विनियोजन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सीमित बजेटका कारण सबैको माग सम्बोधन गर्न नसकिएकामा क्षमा माग्दै उहाँले बाँकी रहेका कार्यक्रम आगामी आवमा समावेश गर्ने मन्त्री भट्टले विश्वास दिलाउनुभयो ।
औद्योगिक लगानीको विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले उद्योग क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत एवम् संस्थागत सुधारको कामलाई विशेष ध्यान दिइने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
निजगढ विमानस्थलको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।
उनले नेपालका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको बताउँदै तराईका प्रायः सबै विमानस्थलबाट रात्रिकालीन सेवा सुरू गरिएको जानकारी दिनभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७