२६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दावी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथी सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको कुरा आएको तर यसमा संघीय सरकार र मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दावी गर्नुभयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सांसदहरुले मेचीदेखि महाकालीसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५६ लाख क्वीफिट बराबरको वन फडानी भएको र त्यसमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतो रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीको कुनै पनि सहभागिता नरहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको र वन व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहने प्रष्ट पार्नुभयो ।
‘वन व्यवस्थापन सँग सम्बन्धीत विषयहरुमा संघीय मन्त्रालयको सहभागिता छ कि छैन व्यवस्थापन मै सहभागिता छैन अव अरु कुरामा के सहभागिता ?’ उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसकारण यहाँ माननियजीले जे विषयलाई आशंका गरिरहनु भएको त्यो विषय सत प्रतिशत गलत हो भन्न चाहन्छु र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु ।’
समग्र नेपालको प्रकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको र सरकार उपयुक्त निष्कर्शमा पुग्ने मन्त्री उहाँ बताउनुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७