संविधान संशोधन प्रस्तावमा कसरी लाग्यो अचानक ‘ब्रेक’ ? काँग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा छ ?

१५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सरकारले बुधबार(हिजो) संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश नगरेका कारण विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका भूभागलाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यसका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची हिजो नराखिएका कारण सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा समेत अनेक आशंकाका पाटो केलाउन थालियो ।

मंगलबार नै संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको हिजो बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने’ जनाएको थियो । हिजो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आश्चर्यजनक रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची समावेश भएन । सामान्य मानिसले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले गरेको अलमल स्वाभाविक रुपमा रहस्यमय ठान्दछ नै । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भएका प्रतिक्रियाले सत्य के हो र भ्रम के हो भन्ने वास्तविकता छुट्याउन नसक्ने गरी परिस्थितिलाई ‘कुहिरोको काग’ जस्तै बनाएको पाइन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाई मत नै नपुग्ने भएर पो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएन कि ? बाहिर जे–जस्ता प्रतिक्रिया जनाए पनि सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले सरकारलाई नक्सा जारी गरेकोमा धम्क्याएर पो सरकार हच्किएको हो कि ? प्रष्ट जानकारीको अभावमा यस्ता आशंकाहरु उब्जिनु अनौठो होइन । राष्ट्रको भूगोलको सवाल छ, जसले गर्दा सिंगो देश, हरेक तप्काका नागरिकले यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यसैले यो विषयमा एउटा सानो त्रुटिले पनि ठूलो हलचल ल्याउँछ ।

कहाँ भयो त्रुटी ?

मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष के हो ? सरकारले यसबारे प्रष्ट जानकारी नदिएका कारण पनि भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको समाचार सर्वत्र फैलियो ।

बैठकमा सरकारको प्रस्ताव र दलहरुका दलीलबारे विभिन्न स्रोतबाट समाचार प्रकाशन भए । तर बैठक कुन निष्कर्षमा पुग्यो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई गराइएन । सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि बैठकको निष्कर्षका बारेमा सरकारले नै औपचारिक जानकारी गराउनु पर्दथ्यो ।

हिजो प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले मंगलबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकबाट कस्तो सुझाव पायो र सरकारले अब के गर्छ भन्ने कोणबाट मङ्गलबार नै प्रष्ट जानकारी दिइएको भए बुधबार संशोधन प्रस्ताव पेश हुन्छ या हुँदैन, पेश नहुने भए के कारणले रोकिने भयो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी मिडियामार्फत नै प्रवाह भइसक्थ्यो । तर सर्वदलीय बैठकबाट सरकारले के बुझ्यो ? दलहरुले के बुझे ? संविधान संशोधन प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेजस्ता सवालमा आ–आफ्नै ढङ्गले समाचार प्रकाशित भए ।

भारतीय मिडियामा खुशी

बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन्छ भन्ने चर्चा मंगलबार नै चलिसकेको अवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेश नगर्ने निर्णय गर्नुअघि यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएकै कारण भारतीय मिडियाले आफूखुशी अनुमान गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरे ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि उक्त नक्सालाई संविधानमा समेट्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकेको भन्दै हिजो भारतीय मिडिया खुशीयाली मनाउने ढंगले समाचार प्रकाशन गर्न व्यस्त रहे । भारतीय मिडियामा बनावटी कथा रचियो, दलहरुले सरकारलाई साथ दिएनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो ।

यो अवस्था आउनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ, किनकि सरकारले समयमै यसबारे सूचना प्रवाह गरेन । सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष जानकारी नगराएका कारण भारतीय मिडियाले आफूखुशी परिस्थितिलाई व्याख्या गरे भने नेपाली मिडिया पनि अन्योलमा परे । जसले गर्दा आम जनतामा विभिन्न आशंका देखा प–यो । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरुको टिप्पणी पढेर धारणा बनाउने पंक्ति ठूलै देखियो ।

काँग्रेसकै कारण सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको हो त ? यो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । किनकि सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्नकै लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यतिन्जेलसम्म पार्टीको औपचारिक धारणा राख्न नमिल्ने तर्क गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आएकै हो ।

स्वाभाविक हो, पार्टी सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा माथि हुँदैन । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुअघि नै सभापतिले यही निर्णय हुन्छ भनेर दावी गर्न पनि मिल्दैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन्छ । सभापति देउवाका हरेक निर्णय यी मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित नहुन पनि सक्छन् तर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि नै म यसबारे ठोकुवा गर्न सक्दिनँ भनेर उनले आफूलाई विधानको परिधिमै बाँधेर राख्न चाहेमा त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।

तर, नेपाली काँग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सवालमा पटक–पटक औपचारिक दृष्टिकोण राखिसकेको छ । ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने दावीका साथ उसले गरेका प्रतिबद्धता र सरकारलाई उक्त विषयमा दिएका साथबारे संशय गर्ने ठाउँ देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले काँग्रेसमाथि किन विश्वास गर्न सकेन ? काँग्रेसको प्रतिबद्धतामा सरकारले के कमी महसुस ग–यो भन्नेबारे पनि आमजनता बेखबर नै रहे । जसले गर्दा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्नुको कारणहरु केलाउँदै गरिएका विभिन्नखाले टिप्पणीले नेपाली जनतामा आशंका सिर्जना गरेको हो ।

यसै अन्योलताका विचमा आज नेपाली काँग्रेसले सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावकोे पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा निशाना छापमा अद्यावधिक गर्न हुन लागेको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीले स्पष्ट पारेको हो ।

पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, “नक्साको सन्दर्भमा कोही द्विविधा नभए हुन्छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो, नेपालको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन राजनीतिक दल (काँग्रेस)ले भन्दै आएको छ, त्यो दल नक्साको सन्दर्भमा प्रष्टरुपमा संसद्मा पक्षमा उभिन्छ, संस्थागत निर्णय गर्ने काँग्रेसको अधिकारको विषयलाई सुरक्षित रहन दिनुहोस् । ”

सीमाको विषयमा राष्ट्रिय एकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा काँग्रेस प्रतिपक्षी दलका रुपमा जिम्मेवार र संयमित भएर कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतदेखि नै काँग्रेसले राख्दै आएको धारणाबमोजिम कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्नुभयो । नेपालको भूभागमा नेपालको हक कायम हुनुपर्छ भन्नेमा काँग्रेस प्रष्ट रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालको आफ्नो भूमिमा अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको नक्सालाई सबैको स्वामित्वबोध गर्दै साझा सहमति निर्माण गर्नेगरी अघि बढ्न काँग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

काँग्रेस उग्र अभिव्यक्तिभन्दा पहलकदमीमा तीव्रता गर्ने पार्टी हो भन्दै उहाँले नक्सा जारी भएकामा पार्टीले सकारात्मक दृष्टिकोण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको र यही १७ गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिले संस्थागत निर्णय गर्नेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियता जस्तो विषयमा हरेक दलबीच साझा स्वामित्व हुन सकोस्, कसैले पनि त्योभन्दा फरक रुपमा उभिनेखालको अवस्था नबनोस् भन्ने सन्देश दिन साझा प्रयत्न गर्ने जिम्मेवारीसमेत काँग्रेसकै हो ।”

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर संस्थागतरुपमा निर्णय गर्नेछ भनेर काँग्रेसले भनेको अर्थ हामीलाई समय दिइयोस् भनी समय माग गरेको होइन भन्दै उहाँले संसद्मा शुरु भएको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुपर्ने भन्ने माग विल्कुलै नभएको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले संसद्मा कार्यसूचीबाट हटाइनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको अभिव्यक्ति थियो भनेर ढङ्गले सरकारका केही मन्त्रीले भनेको विषयलाई काँग्रेसले गम्भीररुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माले यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवाको वक्तव्यबाट समेत आएको सन्दर्भमा पार्टीको धारणालाई गलत व्याख्या नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

राष्ट्रियताको विषय आरोप प्रत्यारोप नभई एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय भावनालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्दै उहाँले नक्सा लिएरमात्रै जिम्मेवार पूरा नहुने हुँदा जमिन पनि आफ्नो हातमा ल्याउनका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मतिका रुपमा पारित गरेर जाउँ भन्ने अभिव्यक्तिको काँग्रेसले सम्मान गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सन् २०१५ मा भारत र चीनले सम्झौता गर्दै गर्दा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चीन र भारत दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएयता नै यो विषयमा केन्द्रमा आएको र राष्ट्रिय एकताको वातावरण निर्माण शुरु भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

सन् २०१९ मा लिपुलेक, कालापानीलाई गाँसेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यो बेलामा पनि काँग्रेसले स्पष्ट धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा काँग्रेसले सरकारलाई साथ दिन्छ भनेर स्पष्ट गरेको जानकारी दिनुभयो ।