१५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज आगामी वर्षका लागि उक्त बजेटको गर्नुभएको हो ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको तुलनामा न्यून हो । यो वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
खतिवडाका अनुसार योमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि हो भने ३ खर्ब ५२ अर्ब चालु खर्चका लागि हो । सरकारले वित्त व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याएको छ । राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब र ५९ अर्ब आम्दानी हुने, अनुदान र विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ ।
बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई बजेटबाटै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ ।
कोरोना कारण उत्पन्न आर्थिक तथा समिजक प्रभावलाई न्यूनीकरणका गर्नका लागि सरकारले राहत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ।
रोजगारीका लागि यसअघि नै सञ्चालित कार्यक्रमलाई उपयोग गर्ने तथा नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई श्रमस्वीकृति अनिवार्य गर्ने बजेटबाट घोषणा गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकालाई कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई तलबका लागि व्यवसायीलाई सहुलियत ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
शिक्षाका लागि बजेट बढाएको सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेटको तुलनामा केही घटाएको छ ।
नयाँ विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ सुरु गर्ने घोषणा गरेको सरकारले नयाँ सहर बनाउने योजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले सबै प्रकारका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसाशनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउनुभयो ।
“कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार परामर्शदात, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद, तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरेको छु” संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “कोरोना रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम लगायत सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।”
सार्वजनिक संस्थान विश्व विद्यालय, बोर्ड, प्रतिष्ठान लगायत नियकायमा समेत लागु हुने गर्न सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी हुने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खर्च पुनराअवलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा आवाश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना देखिएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने उहाँले बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुभयो ।
अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आधाभूत सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकाय बाहेक कसैलाई पनि सञ्चालन अनुदान नदिने तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये कुनै पनि एक तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अर्काे तह वा निकायबाट थप अनुदान नपाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७