बजेट पुर्णत श्रमिक केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई, १६६ नम्बर बुँदामा बहस सुरु

१६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट पुर्णत श्रमिक केन्द्रित रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटबारे जानकारी दिन आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।

‘यो बजेट पूर्णत श्रमिक केन्द्रित छ, यतिधेरै श्रमिक लक्षित यो इतिहासकै पहिलो बजेट हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले रोजगारी सिर्जना गरी श्रमिकको हितमा काम गर्नमै बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार यो वर्ष आएको कार्यक्रमबाट करिब ८ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यसका लागि बजेट नै राखेर कार्यक्रहरु ल्याएको उहाँले बताउनु भयो । करिब १० लाख विदेशी कामदार नेपालमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडानले सिप प्रदान गर्ने हो भने तत्कालै ४/५ लाख नेपालीले त्यसलाई विस्थापित गर्नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यसअनुसारको बजेट ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको विद्यमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटको आकार घटाइएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । अहिले जनताको जीवन रक्षा गर्नु नै प्राथमिकता भएकोले बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि शक्ति सञ्चयको काम गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

‘दुई फड्को अघि मार्न दुई पाइला पछि हट्नुपर्छ, यही मान्यताअनुसार यस बर्ष अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले बजेटको आकार कम गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले कोरोना संक्रमणका कारण तरल अवस्थामा छौं, यो अवस्था पार गरेर हामी आगामी वर्षहरुका लागि शक्ति सञ्चय गर्छाैं, बजेटले यही मान्यता बोकेको छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, लगानी, पर्यटक आगमन र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सबै ठप्प रहेको र विश्वब्यापी रूपमा नै कोरोनाले असर पारिरहेकाले बजेट ल्याउँदा संयमता अपनाइएको छ ।

‘जे भए पनि अर्काे वर्षको आर्थिक वद्धिलाई जग बसाउने गरी बजेट ल्याएका छौं, छिटो प्रतिफल दिने आयोजना प्राथमिकतामा छन, नयाँ गेम चेन्चर आयोजनालाई बजेट दिएर अघि बढ्न चोहका छौं,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले ५५ अर्बदेखि ६० अर्ब राहतको प्याकेज ल्याइएको बताउनु भयो । सबै रहात प्याकेज सीधा नगद वितरण गर्ने गरी नआउने भन्दै उहाँले विभिन्न तवरले दिइएका छुट, सुहुलियत, सस्तो ब्याजदरको कर्जालगायतका विभिन्न सुविधामा सरकाकरो ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक दिनुभयो ।

‘बिजुलीमा दिइने भनेको छुटबाट ८ अर्ब भार हामीलाई पर्छ, हवाई इन्धनमा कर घटाउँदा सवा अर्बको लाभ हवाई उद्योगले पाउँछ,’ ‘विभिन्न सुहलियत कर्जाको ब्याज अनुदानका रूपमा दिँदा हामीलाई १४ अर्ब हामीले खर्चिनुपर्छ भने राष्ट्र बैंकबाट १ खर्बको पुर्नकर्जा दिँदा २० अर्बको ब्याज सहुलियत दिनुपर्छ, यी सवै काम जीवन रक्षा गर्दे आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनका लागि गरिएका ब्यवस्था हुन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

उहाँले यो संकटको समयममा निजी क्षेलाई राहत र अनुदान दिनैपर्ने अवस्था आएको भन्दै विगतमा जसरी कार्यक्रमलाई नकारात्मक ढंगले हेर्न नहुने बताउनु भयो । आर्थिक क्रियालापमा थप क्षति हुन नदिन र निजी क्षत्रेको मोनबल गिर्न नदिन यस्तो प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । ‘अहिले राहात र अनुदानलाई अघि बढाउनै पर्ने अवस्था छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यसवर्ष स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी प्राथमिता दिएर बजेट ल्याएको बताउनु भयो । ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने अहिलेको परिस्थिति र अन्य क्षेत्रले पाएको प्राथमिकताका कारण भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट खुम्चाइएको उहाँको भनाई छ ।

आफूले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्षमा नै स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि र श्रम तथा रोजागरमा पनि उल्लेख्य बजेट बढाइएको र त्यसले कोरोनाबाट परेको प्रभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

संघीयता कार्यान्यवनको चरणमा जाँदा साधनस्रोतको हिसावले संघको बजेट संकुचित हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई यथावत राखिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले यसबाट बढी लाभ पाउने छन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नभएको भन्ने भनाई तथ्यपरक नरहेको बताउनु भयो । ‘कृषिको बजेट उल्लेख्य बढाएका छौं, कृषि र ग्रामिण क्षेत्रको बजेट उल्लेख्उ मात्रामा बढेको छ, झडै झण्डै ५० प्रतिशत कृषिको बजेट प्रदेशमा पनि पर्ने भएकोलेभएकोले आकार ठूलो नदेखिन सक्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

बजेटको १६६ नम्बर बुँदामा बहसः

शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमको १६६ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बढवा दिएको भन्दै उक्त बुँदाबारे प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

निजी विद्यालयहरु बन्द गरेर सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सरकार भने निजीलाई माथि उकास्नतर्फ लागेर उल्टो बाटो हिँडेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारको यस्तो योजनाले सार्वजनिक शिक्षा थप कमजोर बन्नुका साथै संविधानको मौलिक हक, २०७५ को शिक्षा नीति र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ को समेत विरुद्धमा भएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

के छ १६६ नम्बर बुँदामा ?

“माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।”

‘यदि त्यो नीतिअनुसार लागू भयो भने तीन हजारको हाराहारीमा अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित छ’, शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ । उहाँले नेपालमा माध्यामिक तहका निजी विद्यालय ३ हजारको हाराहारीमा रहेको भन्दै यो कार्यक्रम लागू भए प्रत्येक वर्ष विस्तार गर्दै लगिए सबै सामुदायिक विद्यालय निजीको जिम्मामा पुग्नसक्ने अवस्था रहको बताउनुभयो ।

अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ पनि वाग्लेसँग मिल्दो जुल्दो छ । ‘सरकारको यो योजनाबाट निजीलाई नै प्राथमिकता दिने भन्ने बुझिन्छ । हामीले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकअर्कामा सघाउने र सिकाउने संस्कारको निर्माण गरौँ भनेर भन्दै आएका हौँ । तर यसले त निजी जान्ने छन् सरकारी केही जान्दैनन्, निजीको गुणस्तर छ, सरकारीको छैन भन्ने सन्देश गयो’, कोइरालाले भन्नुभयो, ‘निजीसँग पैसा छ, सरकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको भए पनि नराम्रो हुँदैनथ्यो ।’

शिक्षाविदहरुले मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पनि उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । निजी विद्यालयलाई उही भौगोलिक क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा दिँदा निजी विद्यालयका लागि विद्यार्थी तान्ने माध्यम हुनसक्छ,’ सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखेलले आज बिहान आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुभएको छ ।

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी सरकारले शिक्षामा राखेको यो व्यवस्थाले सरकार शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असफल भएको सङ्केतका रूपमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ । ‘एउटा संस्थागत विद्यालयलाई चलिरहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु भनेको त राज्य असफल र असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ । यो प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुम्पने योजना भयो’, अध्यक्ष पुरीको भनाइ छ ।

नेकपाका अर्का नेता तथा लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेका ठाकुर गैरेले सरकारले यसबारे प्रस्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको भनेर भनिए पनि त्यसका लागि कस्तो कार्यनीति बन्छ भन्नेमा विशेष भर पर्ने ठाकुरको भनाइ छ । ‘सरकारले यो प्रावधान ल्याउनुको कारण के हो ? उद्देश्य के हो ? यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ ? यसको कार्यान्वयनको कार्यविधि के हो र कस्तो बन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेविसंघ) सभापति राजीव ढुङ्गानाले सरकारी स्कुललाई सामान्य प्रोत्साहन गरेजस्तो गरेर नजी स्कुललाई पोस्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी फस्टाउने गरी सरकार जाने हो भने सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिदिए भैगो नि ? निजी स्कुलहरुलाई डिस्क्रेज गर्दै सरकारी स्कुलहरुलाई इन्क्रेज जानुपर्ने अवस्था हो । तर सरकारी स्कुललाई सामान्य प्रोत्साहन गरेजस्तो गरेर अन्ततः यो निजी स्कुल पोस्ने काम हो ।’

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले लुप होल राखेर निजी विद्यालयलाई छुट दिन नहुने बताउनुभयो । ‘सरकार शिक्षामा गोलमटोल नीति तयार गर्दैछ कि भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रको मूल समस्याको समाधान समाधन नै हुँदैन’ तामाङको भनाइ छ ।