सुहाङ नेम्वाङको स्टाटस हेरौ;
झन्डै एक साताको कतार बसाइपछि म पुनः काठमाडौं फर्किएको छु।
तर म काठमाडौं फर्कँदा कतारका केही सुन्दर दृश्य र केही सम्झना मात्र बोकेर फर्किएको छैन। त्यहाँ संघर्ष गरिरहेका हाम्रा नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका गुनासा, उनीहरूको पीडा, उनीहरूको आशा र सबैभन्दा ठूलो कुरा—नेपाल राज्यप्रतिको उनीहरूको बाँकी विश्वास पनि बोकेर फर्किएको छु।
कतार अत्यन्त सुन्दर छ। व्यवस्थित सडक, भव्य संरचना र समुद्रको आकर्षक किनार हेर्दा केही समय हिँडिरहुँ जस्तो लाग्छ। तर बाहिर निस्किएपछि चर्को गर्मीले धेरैबेर हिँड्न गाह्रो हुन्छ। त्यही बेला मेरो मनमा प्रश्न आयो—म केही दिनका लागि गएको मानिसलाई बाहिर एकछिन निस्कँदा यो गर्मी सहन गाह्रो भइरहेको छ भने, यही वातावरणमा आफ्नो परिवारको भविष्यका लागि वर्षौं श्रम गरिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीको जीवन कस्तो होला?
त्यसपछि मैले आफैँलाई प्रश्न गरेँ—उपलब्ध कानुनी सुरक्षा प्रत्येक नेपाली श्रमिकसम्म व्यवहारमा पुगिरहेको छ कि छैन?
मैले त्यहाँ धेरै नेपालीलाई राम्रो काम गरिरहेको पनि भेटेँ। मेहनत गरेर परिवारको जीवन बदलेका, सीप सिकेका र सम्मानपूर्वक काम गरिरहेका हजारौँ नेपाली छन्। त्यो पक्षलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर मैले यस्ता नेपाली श्रमिक पनि भेटेँ, जसलाई नेपालमा एउटा काम भनियो, त्यहाँ पुगेपछि अर्को काम दिइयो। एउटा तलबको आश्वासन दिइयो, व्यवहारमा अर्को अवस्था भेटियो। कसैलाई बिचौलियाले सपना देखायो, ऋण बोकाएर विदेश पठायो र गन्तव्यमा पुगेपछि आफ्नै भाग्यको भरमा छोडिदियो।
त्यसैले आजको प्रश्न कतारको मात्र होइन। प्रश्न नेपालबाटै सुरु हुन्छ।
स्टाटसले जन्माएको मूल प्रश्न
सुहाङ नेम्वाङको यो अनुभवलाई एउटा सांसदको व्यक्तिगत भ्रमणको विवरणका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीको एउटा गहिरो विरोधाभास उजागर गर्छ—कानुन र संस्थागत संरचना पर्याप्त देखिन्छन्, तर तिनको प्रभाव श्रमिकको वास्तविक जीवनमा कति पुगेको छ?
कसैलाई नेपालमै गलत सूचना दिएर विदेश पठाइएको छ भने त्यो केवल व्यक्तिगत ठगी होइन; त्यो भर्ती प्रणालीको कमजोरी हो। करारमा उल्लेख गरिएको कामभन्दा फरक काम दिइएको छ भने त्यो श्रमिक अधिकारको प्रश्न हो। अन्यायमा परेको नागरिकले कानुनी उपचार पाउन सकेन भने त्यो न्यायमा पहुँचको प्रश्न हो। संकटमा परेको नेपालीले दूतावास वा राज्यको सहायता समयमै पाउन सकेन भने त्यो राज्यको संरक्षण क्षमताको प्रश्न हो।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई अब केवल ‘विदेश जाने र पैसा पठाउने’ प्रक्रियाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो श्रम बजार, कानून, अर्थतन्त्र, मानव अधिकार, कूटनीति र राज्यको उत्तरदायित्व जोडिएको विषय हो।
कानुन छ, तर कार्यान्वयन कहाँ छ?
नेपालसँग वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लगायत कानुनी संरचना छन्। रोजगार करार, इजाजतपत्र, अभिमुखीकरण, बीमा, क्षतिपूर्ति तथा उद्धारका विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
तर कानुन हुनु र कानुनको संरक्षण व्यवहारमा पाउनु फरक कुरा हो।
विदेश जानुअघि श्रमिकले आफू कुन रोजगारदातासँग जाँदैछ, काम के हो, तलब कति हो, काम गर्ने समय कति हो, आवास र खानाको अवस्था कस्तो छ, बीमा कसरी हुन्छ र समस्या पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ।
कागजमा हस्ताक्षर गराउनु मात्र ‘सूचित सहमति’ होइन। श्रमिकले आफूले के स्वीकार गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ।
यहीँ नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रशासनको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
समस्या भएपछि उद्धार होइन, समस्या हुनुअघि रोकथाम
नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणाली अझै धेरै हदसम्म प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ। श्रमिक समस्यामा परेपछि उद्धार, उजुरी आएपछि अनुसन्धान र घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ।
तर एउटा श्रमिक विदेश पुगिसकेपछि उसको करार बदलियो भने त्यसको क्षति पहिले नै भइसकेको हुन्छ। उसले ऋण लिइसकेको हुन्छ, टिकट काटिसकेको हुन्छ र घर फर्किन पनि सहज हुँदैन।
त्यसैले अब प्रणालीको केन्द्रमा Pre-departure Protection हुनुपर्छ।
विदेश पठाउनुअघि रोजगारदाता, काम, तलब, करार, आवास र भर्ती लागतको वास्तविकता प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। श्रमिकले तिरेको रकमको पारदर्शी अभिलेख हुनुपर्छ। अनधिकृत बिचौलियाको भूमिका नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
अर्थात् राज्यको नीति ‘उद्धार गर्ने’ भन्दा ‘उद्धार आवश्यक नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने’ दिशामा जानुपर्छ।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ : नीति र व्यवहारबीचको खाडल
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति अघि सारेको छ। तर व्यवहारमा धेरै श्रमिकले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
यसको कारण केवल कानून कार्यान्वयनको कमजोरी भनेर मात्र पुग्दैन। यहाँ रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, अनधिकृत बिचौलिया, श्रमिकको विदेश जाने बाध्यता र अनौपचारिक नगद कारोबारको जटिल संरचना जोडिएको छ।
कानुनी शुल्क र वास्तविक लागतबीचको अन्तर, रसिदबिनाको कारोबार र श्रमिकसँग लिइने अतिरिक्त रकम नियन्त्रण गर्न नसकिएसम्म नीति प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छ।
त्यसैले भर्ती प्रणालीमा डिजिटल अभिलेख राख्नु मात्र पर्याप्त छैन। अनधिकृत आर्थिक लेनदेनको संरचना पहिचान गरेर त्यसलाई तोड्ने अनुसन्धान र अनुगमन क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
बिचौलिया : वैदेशिक रोजगारको अदृश्य शक्ति
वैदेशिक रोजगारको औपचारिक संरचनामा म्यानपावर कम्पनी देखिन्छ। तर व्यवहारमा धेरै श्रमिकको पहिलो सम्पर्क स्थानीय एजेन्ट वा अनौपचारिक बिचौलियासँग हुन्छ।
यहीँबाट सूचना विकृत हुन सक्छ।
“काम सजिलो छ।”
“तलब यति हुन्छ।”
“भिसा पक्का छ।”
“त्यहाँ पुगेपछि काम परिवर्तन गर्न मिल्छ।”
यस्ता आश्वासनले श्रमिकलाई वास्तविक करारभन्दा फरक अपेक्षासहित विदेश पठाउन सक्छ।
त्यसैले राज्यले केवल इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गरेर पुग्दैन। स्थानीय स्तरमा काम गर्ने अनधिकृत भर्ती सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्छ।
हरेक उजुरीको जरा नेपालसम्म खोजिनुपर्छ—कुन म्यानपावर? कुन एजेन्ट? कुन बिचौलिया? कुन रोजगारदाता? कुन मागपत्र? कुन करार? कति रकम लिइयो?
यस्तो ‘Trace Back’ प्रणाली बिना ठगीको मूल संरचना भत्किँदैन।
कतार मात्र होइन, नेपालको Bargaining Power को प्रश्न
कतारसँग नेपालको श्रम सम्बन्धलाई केवल दुई देशबीचको मित्रताको भाषामा बुझेर पुग्दैन। यसमा शक्ति सम्बन्ध पनि हुन्छ।
नेपाल श्रम निर्यातमा निर्भर छ। नेपाली श्रमिकबाट आउने विप्रेषण अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकसँग नेपालको व्यापार, लगानी, कूटनीति र अन्य रणनीतिक सम्बन्ध पनि छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालको Bargaining Power सधैँ समान हुँदैन।
त्यसैले श्रम कूटनीति भनेको गन्तव्य देशसँग अनुरोध गर्ने मात्र होइन। नेपालले तथ्य, सीप, श्रमिकको संख्या, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र द्विपक्षीय सम्झौतालाई आधार बनाएर संस्थागत वार्ता गर्नुपर्छ।
अबको श्रम सम्झौतामा केवल ‘नेपाली श्रमिक पठाउने’ विषय होइन, भर्ती लागत, तलब संरक्षण, कार्यस्थल सुरक्षा, विवाद समाधान, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, कानुनी सहायता र सीपयुक्त रोजगारी मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ।
कतारसँगको श्रम सम्झौता : समीक्षा आवश्यक
नेपाल र कतारबीच श्रमसम्बन्धी मूल समझदारी सन् २००५ मा भएको थियो र त्यसपछि अतिरिक्त प्रोटोकलसमेत भएको छ।
तर श्रम बजार स्थिर हुँदैन। प्रविधि बदलिएको छ। रोजगारीको प्रकृति बदलिएको छ। श्रमिक अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बदलिएका छन्। नेपालबाट जाने श्रमिकको सीप र अपेक्षा पनि बदलिएको छ।
त्यसैले पुराना सम्झौता पर्याप्त छन् भनेर मान्नुभन्दा नियमित समीक्षा र कार्यान्वयन मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।
द्विपक्षीय संयन्त्रले प्रत्येक वर्ष समाधान नभएका विवाद, भर्ती लागत, श्रमिक सुरक्षा, मृत्यु तथा दुर्घटना, कानुनी उपचार र क्षतिपूर्तिको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ।
दूतावास : कागजात केन्द्र होइन, नागरिक संरक्षणको केन्द्र
विदेशमा समस्यामा परेको नेपाली नागरिकका लागि दूतावास नै राज्यको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उपस्थिति हो।
त्यसैले दूतावासको भूमिका राहदानी र कागजात व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
उच्च नेपाली श्रमिक संख्या भएका मुलुकमा पर्याप्त Labour Desk, कानुनी सहायता, उजुरी व्यवस्थापन, उद्धार संयन्त्र र जोखिममा रहेका श्रमिकका लागि सुरक्षित सहयोग प्रणाली आवश्यक छ।
तर यससँगै एउटा यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ—सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधन भएको दूतावासले हजारौँ श्रमिकका सबै समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्दैन।
त्यसैले स्थानीय कानुनी सेवा, श्रमिक संगठन, प्रवासी नेपाली समुदाय र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग संस्थागत साझेदारी आवश्यक हुन्छ।
डिजिटल समाधान चाहिन्छ, तर डिजिटल विभाजन नबिर्सौँ
श्रमिकको करार, बीमा, रोजगारदाता, उजुरी र उद्धारसम्बन्धी विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। Digital Worker Profile, Unique Case ID र QR-आधारित सूचना प्रणाली उपयोगी हुन सक्छन्।
तर प्रविधिलाई समाधानको पर्याय बनाउनु हुँदैन।
नेपालबाट विदेश जाने सबै श्रमिक समान डिजिटल साक्षरता भएका छैनन्। कुनै श्रमिकसँग स्मार्टफोन भए पनि कानुनी अंग्रेजी बुझ्न नसक्न सक्छ। कसैलाई अनलाइन फारम भर्न नआउन सक्छ। संकटको अवस्थामा इन्टरनेट वा फोनको पहुँच पनि नहुन सक्छ।
त्यसैले डिजिटल प्रणालीसँगै टोल-फ्री फोन, प्रत्यक्ष सहायता केन्द्र, नेपाली भाषाको सेवा, सरल फारम र स्थानीय भाषामा सूचना अनिवार्य हुनुपर्छ।
प्रविधिले श्रमिकलाई राज्यसँग जोड्नुपर्छ, राज्यबाट थप टाढा बनाउन होइन।
विदेश जानुपर्ने बाध्यता : समस्या विदेशमा मात्र छैन
वैदेशिक रोजगारको बहस प्रायः विदेश पुगेपछि सुरु हुन्छ। तर यसको वास्तविक जरा नेपालमै छ।
युवा विदेश किन जान्छ?
पर्याप्त रोजगारी नहुनु, कृषि क्षेत्रको सीमित आम्दानी, औद्योगिक विकासको कमजोरी, सीपअनुसारको कामको अभाव, न्यून पारिश्रमिक र जीवनस्तरप्रतिको बढ्दो अपेक्षा—यी सबैले विदेश जाने निर्णयलाई प्रभावित गर्छन्।
त्यसैले वैदेशिक रोजगार सुधारको दीर्घकालीन समाधान दूतावास सुधार मात्र होइन।
स्वदेशमै उत्पादनशील र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि वैदेशिक रोजगार नीतिको हिस्सा हुनुपर्छ।
यदि विदेश जाने बाध्यता घटेन भने भर्ती प्रणाली सुधार गरे पनि श्रम आपूर्ति रोकिँदैन।
रेमिट्यान्स : राहत कि निर्भरता?
विप्रेषणले नेपाली परिवारलाई ठूलो आर्थिक सुरक्षा दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र दैनिक उपभोगमा यसको महत्वपूर्ण योगदान छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन पनि यसको भूमिका ठूलो छ।
तर अर्को प्रश्न पनि छ—रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा जाने र उत्पादनशील लगानीमा अपेक्षाकृत कम जाने हो भने देशले श्रम निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा कति प्रयोग गरिरहेको छ?
त्यसैले अबको बहस:
“कति रेमिट्यान्स आयो?” बाट “रेमिट्यान्सबाट कति उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जना भयो?” तर्फ जानुपर्छ।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकसँग पैसा मात्र हुँदैन। उनीहरूसँग सीप, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, काम गर्ने संस्कृति र उद्यमशीलताको सम्भावना पनि हुन्छ। राज्यले त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सके वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको स्रोत बनाउन सकिन्छ।
सुहाङ नेम्वाङको भ्रमण : एउटा नयाँ अभ्यास
यही सन्दर्भमा सुहाङ नेम्वाङको कतार भ्रमणलाई एउटा नयाँ संसदीय अभ्यासको सम्भावित उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
कैयौँ नेताहरू विदेश गए, घुमे र फर्किए। तर विदेशमा भेटिएका नेपालीका समस्या लिएर राज्यका सम्बन्धित समितिमा तथ्यसहित छलफल गर्ने अभ्यास पर्याप्त संस्थागत देखिँदैन।
नेता विदेश जानु आफैँमा समस्या होइन। प्रश्न भ्रमणको उद्देश्य र परिणामको हो।
यदि जनप्रतिनिधिले विदेशमा नागरिकको समस्या सुन्छ, तथ्य संकलन गर्छ, फर्किएपछि सम्बन्धित संसदीय समिति वा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्छ भने भ्रमणको अर्थ बदलिन्छ।
यसलाई एउटा नतिजामुखी ढाँचा बनाउन सकिन्छ:
भ्रमण → प्रत्यक्ष अवलोकन → तथ्य संकलन → समस्या अभिलेखीकरण → संसदीय प्रस्तुति → सरकारी जवाफ → अनुगमन → नीतिगत सुधार।
यो अभ्यास कुनै एक व्यक्तिमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई सबै सांसद तथा जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा लागू गर्न सकिने संस्थागत मापदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
विदेश भ्रमणको पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्छ
राज्यको स्रोत वा सार्वजनिक पद प्रयोग गरेर हुने विदेश भ्रमणको औचित्य पनि अब परिणामबाट मापन गर्नुपर्छ।
भ्रमणअघि उद्देश्य के थियो? कसलाई भेटियो? के तथ्य संकलन भयो? के समस्या पहिचान भयो? फर्किएपछि संसद्मा के प्रस्तुत गरियो? सरकारबाट के जवाफ आयो? त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले विदेश भ्रमणलाई औपचारिकता वा पर्यटनको आरोपबाट अलग गर्न सक्छ।
यस अर्थमा सुहाङ नेम्वाङको अनुभवले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ—
सांसदको विदेश भ्रमण व्यक्तिगत अनुभवमा समाप्त हुने कि सार्वजनिक नीतिको स्रोत बन्ने?
संसद्ले अब परिणाम माग्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी संसदीय निगरानीलाई पनि नियमित र तथ्यमा आधारित बनाउन आवश्यक छ।
सम्बन्धित समितिले सरकारसँग नियमित रूपमा सोध्न सक्छ:
कुन देशमा कति नेपाली श्रमिक छन्?
कति उजुरी परेका छन्?
कति समाधान भएका छन्?
कति श्रमिक उद्धार गरिएका छन्?
कति क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छ?
कति म्यानपावर वा बिचौलियामाथि कारबाही भएको छ?
दूतावासले उजुरीमा प्रतिक्रिया दिन कति समय लगाएको छ?
भर्ती लागतको वास्तविक अवस्था के छ?
यस्ता सूचक सार्वजनिक भएपछि मात्र श्रम कूटनीतिको सफलता वा असफलता मापन गर्न सकिन्छ।
मापन नगरेको समस्याको समाधान पनि मापन गर्न सकिँदैन।
अब चाहिएको नयाँ श्रम–शासन
नेपालको वैदेशिक रोजगार नीति अब तीन चरणको नयाँ ढाँचामा जान आवश्यक छ।
पहिलो—Protection before departure। विदेश जानुअघि वास्तविक रोजगारदाता, काम, तलब, करार, लागत र जोखिमको प्रमाणीकरण।
दोस्रो—Protection abroad। दूतावास, कानुनी सहायता, श्रमिक उजुरी, उद्धार र द्विपक्षीय श्रम संयन्त्रको प्रभावकारिता।
तेस्रो—Reintegration after return। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था।
यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगार एउटा छुट्टै मन्त्रालयको प्रशासनिक विषय होइन; यो शिक्षा, सीप, रोजगार, उद्योग, वित्त, कूटनीति, न्याय र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको समग्र राज्य नीति हो।
अन्तिम प्रश्न : राज्य कहाँसम्म पुग्छ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाँदै गरेको नेपालीको हातमा एउटा सामान्य झोला हुन्छ। त्यसमा केही जोर लुगा, पासपोर्ट, टिकट र कागजात हुन्छन्।
तर त्यो झोलाभित्र यति मात्र हुँदैन।
त्यसभित्र आमाबुबाको भरोसा हुन्छ। श्रीमान् वा श्रीमतीको प्रतीक्षा हुन्छ। बालबालिकाको भविष्य हुन्छ। परिवारले लिएको ऋण हुन्छ। अधुरो घर हुन्छ। र केही वर्ष दुःख गरेर आफ्नै देश फर्किने सपना हुन्छ।
त्यसैले विदेश जाने एउटा श्रमिक अलपत्र पर्दा एउटा व्यक्ति मात्र अलपत्र पर्दैन। नेपालमा उसको प्रतीक्षामा बसेको परिवारको भविष्य पनि जोखिममा पर्छ।
यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रेमिट्यान्स उत्पादन गर्ने श्रम आपूर्ति प्रणालीका रूपमा हेर्नु गलत हुन्छ। यो नागरिक अधिकार र राज्यको संरक्षणको परीक्षा पनि हो।
सुहाङ नेम्वाङले कतारबाट फर्किएर नेपाली श्रमिकका समस्या राज्यको सम्बन्धित समितिसम्म पुर्याएको प्रसंगले त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण नयाँ बहस सुरु गर्न सक्छ—जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण अनुभव संकलनमा समाप्त हुने कि सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा परिणत हुने?
यदि भ्रमणलाई यस्तो परिणाममुखी अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसको अर्थ बदलिन्छ।
भ्रमण केवल देख्नका लागि होइन, बुझ्नका लागि। बुझाइ केवल अनुभवका लागि होइन, प्रमाणका लागि। प्रमाण केवल भाषणका लागि होइन, नीतिका लागि। र नीति केवल कागजका लागि होइन, नागरिकको जीवन बदल्नका लागि ।
विदेश जानबाट सबै नेपालीलाई रोक्ने नारा समाधान होइन। जबसम्म देशभित्र पर्याप्त र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना हुँदैन, नेपालीहरू विदेश जानेछन्।
त्यसैले राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी हो—विदेश जानुपर्ने नागरिकलाई सुरक्षित, सूचित, अधिकारसम्पन्न र सम्मानजनक श्रम वातावरण सुनिश्चित गर्नु; समस्या पर्दा तत्काल संरक्षण गर्नु; र फर्किएपछि उसको सीप र पुँजीलाई देश निर्माणमा जोड्नु।
नेपाल राज्यको जिम्मेवारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा समाप्त हुँदैन। नेपाली नागरिक जहाँ पुगेको छ, त्यहाँसम्म राज्यको संरक्षण, कूटनीतिक पहुँच र उत्तरदायित्व पुग्नुपर्छ।
कतारमा भेटिएका नेपाली श्रमिकका गुनासा त्यसैले एउटा भ्रमणको स्मृति मात्र होइनन्। ती नेपालको श्रम शासनमाथिका प्रश्न हुन्।
अब ती प्रश्नको उत्तर अर्को आश्वासनले होइन—प्रभावकारी कानून, जवाफदेही भर्ती प्रणाली, परिणाममुखी श्रम कूटनीति, सक्षम दूतावास, उत्पादनशील स्वदेशी रोजगारी र मापनयोग्य संसदीय निगरानीबाट दिनुपर्ने समय आएको छ।
विदेश जाने श्रमिक नेपालको अर्थतन्त्रको स्रोत मात्र होइन, नेपालको नागरिक हो। उसको श्रमको मूल्य रेमिट्यान्समा मात्र नापिनु हुँदैन; उसको सुरक्षा, सम्मान र अधिकारमा पनि नापिनुपर्छ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७