
२३ साउन, दमक । एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिले कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुने चर्चा एकाएक तीव्र बनायो । सहमतिपछि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार निरन्तर रहने निश्चित भए पनि मुख्यमन्त्री भने परिवर्तन हुने लगभग निश्चित मानिएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा हिक्मत कार्कीको राजिनामा र नयाँ नेतृत्वको तयारीबारे चर्चा सुरु भइसकेको थियो । तर अन्तिम क्षणमा घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो ।
मुख्यमन्त्री परिवर्तनको लगभग निश्चित देखिएको समीकरण तत्कालका लागि रोकियो र हिक्मत कार्कीले आफ्नो पद जोगाउन सफल भए । यसबीच भएका राजनीतिक गतिविधिले भने एमालेभित्रको पछिल्लो शक्ति सन्तुलन थप उजागर गरेको छ ।
ओलीसँग किन बढ्यो हिक्मतको दूरी ?
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको दूरी बढ्दै गएको थियो । यसको एउटा कारण हिक्मत कार्की पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसंग मिलेर पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा लागेको ओली समुहको बुझाइ रहेको रहेको छ । यही कारण कार्की बिस्तारै ओलीको ‘कोर टिम’ बाट बाहिरिएको विश्लेषण पार्टीभित्र हुन थालेको थियो ।
शेरधन र हिक्मतबिच निरन्तरको मौन अन्तरद्वन्द:
यही परिस्थितिले कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि चलिरहेको हिक्मत कार्की र एमाले प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईबीचको शक्ति संघर्षमा नया मोड ल्यायो । ओलीसँग हिक्मत टाढिएसंगै शेरधन र ओलीबीच कोशीमा मुख्यमन्त्रीको बिकल्प खोज्ने छलफल भयो । त्यसपछि शेरधनले आफ्ना विश्वासपात्र ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारे। स्रोतका अनुसार तीनबुँदे सहमतिपछि ओलीसंगकै सल्लाह अनुसार शेरधनले बिरटनगर आएर हिक्मतलाई राजिनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्न सुझाएका थिए ।
हिक्मतको पहिलो कार्ड; संस्थागत निर्णयको अडान
तर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहज रूपमा पद छाड्ने पक्षमा देखिएनन्। उनले पहिलो चरणमा पार्टीको संस्थागत निर्णयबिना राजीनामा नदिने अडान लिए । अध्यक्ष वा इन्चार्जको मौखिक निर्देशनले मात्र सरकार परिवर्तन नहुने, प्रदेशमा पटक–पटक मुख्यमन्त्री फेरिँदा नकारात्मक सन्देश जाने र तीनबुँदे सहमतिअनुसार नेतृत्व एमालेकै भागमा परेकाले आफूले कुनै विवाद वा असफलता सिर्जना नगरेकाले निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क उनले अघि सारे ।
यसबीच शेरधन राईले कार्कीलाई सम्झाउने प्रयास गरे । आफू पहिलो मुख्यमन्त्री हुँदा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा संस्थागत निर्णयअघि नै राजीनामा दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेतृत्वमा सबैलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क उनले राखेको स्रोतको दाबी छ । तर कार्की आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् ।
हिक्मतको दोस्रो कार्ड; आफुले चाहेको सांसदलाई मुख्यमन्त्री
त्यसपछि सत्ता संघर्ष दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो । स्रोतका अनुसार कार्कीले यदि आफूले पद छाड्नै परे आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । स्रोतका अनुसार यस क्रममा उनले इलामका सांसद राम रानाको नाम अघि सारेको बताइन्छ । केही समय अघिसम्म शेरधन राई निकट मानिने राम रानालाई मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्भावित मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएर तिलकुमार मेन्याङ्बोको अभियानमा सक्रिय नहुन मनाएको शेरधन पक्षका एक नेताले दाबी गरे ।
हिक्मतको तेस्रो कार्ड: ओलीसंग भेटेर निर्णय लिन्छु
पार्टी इन्चार्ज शेरधन राई आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । उनले निरन्तर तिलकुमार मेन्याङ्बोकै नामलाई अघि बढाए । त्यसपछि सत्ता संघर्ष तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो ।
यस चरणमा हिक्मत कार्की स्वयं काठमाडौं पुगेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर निर्णय लिने भन्दै काठमाडौं लागे । गुन्डुमा भएको भनिएको उक्त छलफलमा कार्कीले जबर्जस्ती राजीनामा गराउने शैलीले आफ्नो राजनीतिक सम्मानमा आँच पुग्ने धारणा राखेको र आफू ओलीले भनेकै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न तयार रहे पनि सम्मानजनक ‘सेफ ल्यान्डिङ’ का लागि केही समय मागेको स्रोतहरूको भनाइ छ । कार्कीले ओलीसंग एक/डेढ महिना भित्रमा मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने बाचा गरेका छन । स्रोतहरूका अनुसार अहिले ओली पनि तत्काल सरकार परिवर्तन नगरी केही समय दिन तयार भएका छन ।
यही सहमतिअनुसार अहिले तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगरी तीनबुँदे सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यदि यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने आगामी एक/ डेढ महिनाभित्र तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।





सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७