मोरङ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. ७२ करोड ४४ लाख ६२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँसभाको अधिवेशनबाट नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। बजेटमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिक पशुपालन, सिँचाइ विस्तार तथा कृषकको आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउँदै युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ गाउँपालिकाले सडक स्तरोन्नति, नयाँ सडक निर्माण, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। ग्रामीण बस्तीलाई सहज यातायातसँग जोड्ने, वर्षायाममा हुने आवागमन समस्या कम गर्ने तथा आधारभूत सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुदृढीकरण तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ। साथै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी–जनजाति तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
युवा लक्षित सीप विकास, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने भएको छ। गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि बजेटको महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। स्थानीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बजेट तथा नीति–कार्यक्रम गाउँसभाबाट स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछन्।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७