काठमाडौँ । जापानमा मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । सोमबार प्रहरीले अधिकारीलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएको हो ।
उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि बयान गराइएको थियो । उनीसहित पक्राउ परेका सबैको बयानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले उनलाई मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले क्लिन चिट पाएसँगै रिहा भएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने नौ वटा आधार
कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नौ वटा आधार लिएको पाइएको छ।
दोस्रो आधार भनेको जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई बहिस्कारको आदेशबाट डिपोर्ट गरेकोमा लिलाबल्लभ अधिकारीको हकमा स्वयंले अनुरोध गरी फिर्ता भई आएको देखिएको भनी दाबी लिएको छ । उनी आफैँले नेपाल प्रहरीलाई सूचना दिएको देखि उनले शङ्का लागेपछि विमानस्थलमा पुगेर डिपोर्टको अनुरोधसम्म गरेकाले उनलाई मुद्दा चलाउन आवश्यक नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको दोस्रो तर्क छ।
छैटौँ आधारको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात् महेश पाण्डेले पठाएका ह्वाट्एप म्यासेज समेत हेरेको नदेखिएको र उनको कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ।
मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन लिइएको अर्को आधार जनक राई समेतका किर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमुना परीक्षण गर्दा मेल समेत खाएको नदेखिएको उल्लेख छ। कार्तिक ११ मा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा क्याथे प्यासिफिकको उडानमार्फत जापान गएका थिए ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि त्यहाँ हिँडेका तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र कञ्चन देवकोटाका लागि बिचौलियाले टोकियोमा एउटै होटल बुकिङ गरिदिएको भेटिएको थियो । टोकियो विमानस्थलबाट डिपोर्ट (निष्कासन) भएर काठमाडौँ फर्किएका तत्कालीन मन्त्रीसहित ४ जना र ३ जना बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ परेका थिए ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७