कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीबिच शीतयुद्ध

२० भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीबिच शीतयुद्ध चर्किएको छ । एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने र खण्डन गर्ने कुरामा दुई नेताको सचिवालय केही दिनदेखि सक्रिय छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भनेजस्तो कार्यान्वयन गर्ने हो भने थेग्नै नसक्ने अवस्था आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय बताउँछ । निःशुल्क बालबालिकाको विशेषज्ञ उपचारको लागि भन्दै उनले आफू मुख्यमन्त्री रहँदा २०८० माघ महिनामा विभिन्न ५ वटा अस्पताल विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, किओच दमक बाल अस्पताल, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसँग सम्झौता गर्यो ।

सम्झौता अनुसार प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालबाट ती अस्पतालमा बिरामी आए । ती पाँच अस्पतालले पेस गरेको विवरण अनुसार तीन महिनामा ८ हजार २९७ जना बिरामी बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरिएको छ । जसबापत प्रदेश सरकारले ६ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल उनीहरूले पेस गरे ।

तर, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिलको छानबिन गर्दा २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकमको बिल फर्जी देखियो । सरकारले फाइनल भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँमात्र देखियो ।

तर सरकारले गत वर्षका लागि यो शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यही अनुपातमा खर्च हुने हो भने तीन महिनामा झण्डै पाँच करोड खर्च हुँदा एक वर्षको खर्च २० करोडभन्दा बढी हुने देखिन्छ । अझै कार्यक्रमको प्रचार हुँदै जाँदा उपचार गराउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने र त्यो रकम ३० करोडसम्म पुग्न सक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेल बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखियो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री केदार कार्की नै हुनुहुन्थ्यो भने पनि यसरी निजी क्षेत्रका अस्पताललाई दिने गरी भएका सम्झौता नवीकरण हुने थिएन ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि अहिले पनि बजेट छुट्ट्याएको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्ष ३ करोड बजेट राखिएको थियो । अहिले ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । गत वर्ष विराटनगरका दुई वटा निजी अस्पताललाई उपचार गर्न भनियो,’ उनले भने, ‘तर, बालबालिका ताप्लेजुङको पनि हुन्छ । पाँचथरको पनि हुन्छ । १४ वटै जिल्लामा हुन्छ । त्यसकारण हामीले १४ वटै जिल्लामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।’