८ भदौँ, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव एमालेसमक्ष गरेको छ । एमालेले भने मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने र एक जना व्यक्तिको चाहनालाई पूरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडान राखेको छ ।
गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका ४ मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रालय सङ्ख्या ११ वटा पु¥याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए । उनले भने, ‘यो नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव हो । कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय सन्तुलित छैनन् । सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार एउटै मन्त्रालय छ । ५० प्रतिशत बजेट त्यही मन्त्रालयमा छ । बाँकी मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बजेटले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कानुन, यातायात लगायत भएभरका मन्त्रालय खाँदेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै भने, ‘मन्त्रालयमा बजेट सन्तुलन छैन । बजेटमा सन्तुलन नभएपछि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्तावमात्रै हो ।’
थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार स्थायी सरकार भएकाले यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनसक्नु पर्ने तर, असन्तुलित मन्त्रालय र बजेटको वितरणले सुशासन दिन नसक्ने जिकिर गरे । ‘यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनुपर्छ । जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो गर्नका लागि मन्त्रालयमा सन्तुलन चाहिन्छ । मन्त्रालयमा सन्तुलन भएन भने सरकारले सफल ढङ्गले काम गर्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसैले वर्तमान अवस्थाको मन्त्रीमण्डल स्थायी बनेता पनि त्यो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्ताव सन्तुलित बजेटसहितको मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्नेमात्र हो ।’
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७