नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

२५ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्य कायम गरिने बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाइने बताएका हुन् ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्य कायम गरिन्छ ।’

मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आवभन्दा आगामी वर्ष थप चलायन हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको बताए । संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।

‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाबीच छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।’

उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्य निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

मुलुकको अवस्थिति अनुसार आर्थिक नीति हनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अनुसार तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरूलाई लागेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो भूअवस्थिति अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सोच बनाएका छौं ।’

यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट गरे ।

‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।’

 

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर