१७ माघ, विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुग्ण उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । त्यसका लागि अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ । तर, वर्षाैं अघि बन्द भएको विराटनगर जुटमिलको अवस्था भने दयनीय छ ।
जुट मिल परिसर साँझ पर्नासाथ भुत बङ्गलाजस्तो हुन्छ । जुटमिल क्षेत्र ठुलो जङ्गल जस्तो देखिन थालेको छ । जुटमिलको सुरक्षाका लागि लगाइएका पर्खाल भत्किएका छन् । लागु औषध प्रयोगकर्ता र चोरी चकारी गर्नेहरुको ओहोरदोहोर यस क्षेत्रमा चलिरहन्छ ।
मिलभित्रका मेसिनरी पार्टपुर्जा चोरी भइरहने गरेको त्यहाँ खटिएका सुरक्षा गार्डहरु नै बताउँछन् ।
जुटमिलका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य नविन कार्कीले सरकारले तत्कालका लागि चाहिने रकम लगानी गर्ने हो भने मिल सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामै रहेको बताए । ‘मिल चल्न सक्छ । तर, तत्कालका लागि ३० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकार साँच्चै विराटनगर जुटमिल चलाउन चाहन्छ कि यो एउटा राजनीतिक स्टन्टमात्रै हो भन्नेबारे अहिले बहस भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार विराटनगर जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो । ‘भित्र गइसक्नु छैन । मिल चल्छ जस्तो पनि लाग्दैन’, पूर्व कर्मचारी तारानाथ तिम्सिना भन्छन्, ‘जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र मात्रै भइरहेको छ ।’
यता, जुटमिलका पूर्व अध्यक्ष बसन्त वन भने सरकारले जुटमिल चलाउन बजेट दिनु नपर्ने तर सहजीकरण गरिदिए चल्ने बताउँछन् । ‘२० देखि २५ टनको उत्पादन गर्न सक्छ । मेसिनहरू सामान्य मर्मत गरेर चलाउँदा नै भइहाल्छ । व्यावसायिक हिसाबले एकदमै राम्रो छ,’ वन भन्छन्, ‘व्यावसायिक हिसाबले चलाउने हो भने विभिन्न विकल्प छन् । स्ट्राटेजिक पार्टनर खोजेर चलाउँदा पनि भयो । आफैँले लोनको व्यवस्था गरेर चलाए पनि भयो । सरकारले बजेट राखेर चलाउनै पर्दैन ।’
विराटनगर जुटमिल सञ्चालन आफैँमा कष्टकर छ । त्यसको भौतिक संरचना पनि नष्ट भइसकेको छ । उद्योगको बिल्डिङ पनि छैन । सामानहरू पनि छैन । सिल्भरले बनेका, कपरले बनेका महत्त्वपूर्ण मेसिन सबै चोरी भइसकेका छन् । त्यहाँ ठूलो संरचनामात्रै बाहिरबाट देखिन्छ ।
तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएका मातृका प्रसाद यादवले २०७५ वैशाख २२ गते विराटनगर जुटमिल भ्रमण गर्दै तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्ने बताए ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । तर, उनको पालामा नियुक्त भएका जुटमिलका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले विवादित बन्दै बाहिरिनु परेको थियो ।
त्यसको ६ महिनापछि अर्थात २०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल सञ्चालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्रीको तयारी भएको प्रचारमा ल्यायो । उक्त सामान उत्पादन हुनुभन्दा १० वर्ष अगाडि नै जुटमिल बन्द भइसकेको थियो । उत्पादन बन्द भएको १० वर्षपछि उत्पादित २४ टन जुटको सुतली बिक्री गर्ने मिलले जनाएको थियो । तर, जुटमिल बन्द भयो । त्यहाँ ल्याइएका कच्चा जुट खेर गयो । सर्भिसिङ गराएर चल्न थालेका मेसिन अहिले बन्द भए ।
फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ साउन १० गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जुटमिल चलाउने तयारी भएको बताए र उद्योगको भ्रमण गरे । तर, जुटमिल अहिलेसम्म चलेको छैन । चल्ने सुरसार पनि देखिँदैन ।
४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिघा जमिन छ । अहिले दैनिक १० जना सुरक्षा गार्डले जुट मिलको सुरक्षा दिइरहेका छन् । तर, अन्य कर्मचारीले काम छोडेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो ।
काम छोड्नु अगाडिसम्मको ४६ जना कर्मचारी तथा कामदारको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ जुटमिलले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिले जुट मिल सञ्चालक समितिसमेत छैन । विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिमा सरकारबाट ३ जना रहने र निजी शेयर धनीका तर्फबाट ४ जना रहने व्यवस्था छ ।
विराटनगर जुट मिल वि.सं. १९९३ असार ३० गते स्थापित भएको थियो । मिलले २०६५ सालपछि उत्पादन गर्न सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा कच्चापदार्थ आपूर्ति, पाटपूर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए दैनिक १५ देखि २० टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने बताइन्छ । विराटनगर जुटमिलको ५ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै जुटमिल बचाउ अभियान समितिले पटकपटक आन्दोलन पनि गर्दै आएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७