२५ माघ, काठमाण्डौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन आतुर रहेको बताउनुभएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आज राजधानीमा आयोजित अभिमुखीकरण समारोहमा उहाँले भूमिहीन नागरिकका हातहातमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यको सफलताका लागि हालै नियुक्त भएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यको अहम भूमिका रहने उहाँको भनाइ थियो । “सरकारले तपाईहरुमाथि भरोसा गरेको छ, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले त्यस कार्यका लागि ठूलो अपेक्षा रहेको छन्”, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले चन्नुभयो, “उहाँहरुलाई पुर्जा दिन सरकार आतुर छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहलकदमी गर्नुहोस् ।”
नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदै उहाँले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको र तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउनुभयो । आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेकाले अब दुई वर्ष बाँकी छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले देखिने गरी काम गर्न पनि समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
भूमिहीन दलित, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २०७६ चैत्रमा उक्त आयोग गठन गरेको हो । सरकारले गएको माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त समारोहमा हालै नियुक्त भएका आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा विज्ञबाट प्रशिक्षणसमेत दिइएको थियो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७