११ भाद्र, काठमाण्डौँ । सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनससरीको इनरुवासम्म रेलमार्गको ट्रयाक विछ्याउनका लागि ठेक्का लगाउँदैछ ।
तर आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउन लागिएको भन्दै विज्ञहरुले ठेक्का प्रक्रिया रोकेर समग्र यातातात योजनाको समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको प्रक्रिया सुरु नगर्दै ठेक्का लाउने सरकारी कदमको स्वयम जनप्रतिनिधिद्धारा नै विरोदाभाष सुरु भएको छ ।
यसमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ का संघिय सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले रेलमार्गको ठेक्कालाई खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाउन लागेको आरोप लागाउनुभएको छ ।
हतार–हतार पेश्कीका लागि मात्रै ठेक्का गरिएको भन्दै ‘साइट क्लियर’ नगरी ठेक्का लगाउने सरकारी कार्यशैली ठीक नभएको सांसद लिङदेन बताउँनुहुन्छ ।
आफू विकास विरोधी नभएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा ठेक्का लगाएर ठेकेदारले काम गर्न साइट (कार्यस्थल) पाउने अवस्था नभएको उहाँको भनाई छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७