४ आश्विन, काठमाण्डौँ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीहरुबीच नै बोलचाल बन्द रहेको खुलेको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालबीच पछिल्लो समय बोलचाल नै ठप्प भएको स्रोतको दाबी छ । सरकारले पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति समेत गठन गरेर काम गरेको थियो । तर, पोखरेलले सुरुदेखि नै उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई बेवास्ता गर्दै ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’(सिसिएमसी) गठन गरेको आरोप छ ।
मन्त्री पोख्रेलले सिसिएमसीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भने ठाउँ दिनुभएको छैन । सुरुमा छाउनीमा स्थापना गरिएको उक्त सिसिएमसीको कार्यालय पछि पोखरेलकै जोडबलमा सिंहदरबार सारिएको थियो । सिसिएमसीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सुरक्षा निकायका प्रमुख रहनुभएको छ ।
सिसिएमसीले सरकारले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउने, क्वारेन्टाइन र कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयार पारिएका अस्पतालहरुको व्यवस्थापनजस्ता कामहरु गर्दै आएको छ । तर, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भने पोखरेलले पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।
आफूलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको भन्दै मन्त्री ढकाल रक्षामन्त्री पोखरेलसँग रिसाएको बुझिएको छ । अहिले दुई मन्त्रीबीच बोलचाल नै बन्द भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय पोखरेलको नाम सेनालाई अघि सारेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ठूलो रकम अनियमितता गरेकोमा मुछिएको छ ।
रक्षामन्त्रीको स्पष्टीकरणः सेनामार्फत किनिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको छैन–
तर, उहाँले भने सेनामार्फत खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनैपनि अनियमितता नभएको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले वर्तमान अवस्था र गाम्भिर्यतालाई मनन गरी संसारका अन्य राष्ट्रले पनि कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यमा खरिद गर्न चाहेको परिमाणमा सामग्री आपूर्ति नभइरहेका अवस्थामा सेनासँग भएको जनशक्ति र औपचारिक जनसम्पर्क तथा कूटनीतिक माध्यमलाई प्रयोग गर्दै पारदर्शीता, प्रभावकारिता र छरितो ढङ्गबाट आपूर्ति गरी आम जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकारसरकारबीच सेनामार्फत सामग्री खरिद गरिएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो स्पष्ट पार्नुभएको हो । पोखरेलले सैनिक सेवा नियमावलीमै नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई समावेशी बनाउने कानूनी प्रबन्ध गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले नियमावलीले विभिन्न जाति समुदायको आरक्षणसम्बन्धी कोटा निर्धारण गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७