२६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ । यो संविधान विपरित हुने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
ऋाज प्रतिनिधिसभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्ड माथि निषेध गरेको सांसहरुलाई सुझाउनुभएको छ ।
छलफलमा केही सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्थासहितको कानून माग गरेपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भन्नुभयो–‘यस्ता कुरा उठान गर्दा संविधानले के भनेको छ ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानमा मृत्युदण्ड नदिने भन्ने भएका कारण ऐनमा मृत्युदण्डको कार्यलाई कार्यान्वयन गर्ने, मृत्युदण्ड दिनेसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकिने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उहाँले संविधान, विस्तृत शान्ति–सम्झौता र सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७