३ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । धैरैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले १७ असोज ०७४ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गरे ।
सोही गठबन्धनका कारण ०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धले प्रस्ट बहुमत ल्यायो ।
त्यसपछि केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा मुलुकको कार्यकारी अर्थात प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेको ठीक तीन महिनापछि अर्थात ३ जेठ ०७५ मा दुवै पार्टीबीच एकता घोषण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो ।
यो दुई वर्षको बीचमा ओली र प्रचण्डको बीच अन्तरसङ्घर्ष चलिनै रह्यो । उनीहरुबीच कहिले निकै नजिक हुने त कहिले बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था समेत आयो ।
असहयोग र उत्तारचढावः
खासगरी एकता घोषणाको एक वर्षसम्म उनीहरुबीच त्यति धेरै उत्तरचढावको अवस्था नदेखिएपनि एकताको वर्ष दिन कटेपछि भने उत्तरचढावको शृङ्खलामा बाढी नै आयो । सरकारलाई सहयोग नगरेको ओलीको गुनासो हुन्थ्यो भने सरकार एकलौटी चलेको भन्ने प्रचण्डको भनाइ रहने गर्याे ।
यसको अलवा सभामुख चयन, एमसीसी र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका लागि हुने भागबण्डामा ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा फेरबदल आइरह्यो ।
आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरोः
पार्टी एकता घोषणा गर्दा महाधिवेशनसम्म ओली प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहने सहमति भएको थियो । दुईमध्ये एकले सरकार र अर्काेले पार्टी सञ्चलन गर्ने तर सहमतिका आधारमा दुवै काम गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
तर पार्टी एकताको एक वर्ष अर्थात २०७६ जेष्ठ १५ मा अध्यक्ष प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामार्फत आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको खुलासा गरे ।
जतिबेला अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणका लागि दिल्ली पुगेका बेला प्रचण्डले त्यस्तो अन्तरवार्ता दिएपछि केही दिन दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो ।
जवाफमा ओलीले सहमतिलाई अनावश्यक उछालेको भन्दै नेपालको ‘राजनीतिक स्तर’ प्रचण्डसँग तुलना गर्न पुगेका थिए । त्यतिबेला दुई नेताबीच भित्रभित्रै दूरी बढेको र प्रचण्डको अन्तरवार्ताले त्यो दूरीलाई सतहमा ल्याएको कतिपय नेकपाकै नेताहरुले टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गर्नुका पछाडि ओलीका कामकारवाहीप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्थ्यो । ओलीले सरकार सञ्चलानमा एकलौटी गरेको, पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी नभएको र आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको प्रचण्डको बुझाइ थियो ।
प्रचण्डको वक्तव्यः
भारतबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली डाबोस भ्रमणमा गए । प्रधानमन्त्री ओली डाबोसमा रहेका बेला भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको एउटा वक्तव्य आयो । आफू नभएका बेला प्रचण्डले वक्तव्य दिएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोखे । त्यससँगै सचिवालयका ५ नेताहरुले भैँसेपाटीमा गोप्य बैठक बसेर केपी ओलीको विरोध गरेको खबर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुग्यो, यो घटनाले पनि ओली प्रचण्डबीच केही दरार उत्पन्न भयो ।
त्यसको केही समयपछि ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो । जुन सहमतिमा ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी चलाउने उनीहरुबीच सहमति बन्यो ।
सभामुख चयनमा रस्साकस्सीः
ओली र प्रचण्डबीच कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै सभामुख चयन गर्ने विषयमा ठूलै अन्तरसङ्घर्ष चुल्यो । दुई नेताबीचको शक्ति सङ्घर्ष र गुटको रस्साकस्सीले लामो समय सभामुख चयन समेत हुन सकेन । सभामुख चयनमा दुई नेताको आआफ्नै अडान रहँदा भेटघाट नहुनुका साथै टेलिफोन संवाद समेत हुन सकेन ।
यो प्रकरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फे समेत निकै चर्चामा आइन् । शिवमायाले राजीनामा नदिएकाले सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको प्रचण्ड समूहले आरोप नै लगाए । अन्ततः ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि अग्नि सापकोटा सभामुखमा अघि सार्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गर्याे ।
एमसिसी प्रकरणः
अमेरिकी परियोजना एमसिसीको विषयमा पनि ओली र प्रचण्ड एकमत हुन सकेनन् । ओली एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने प्रचण्ड पार्टीभित्रै यसको विरोध भएकाले यसले पार्ने विभिन्न असरको अध्ययन नगरी अघि बढाउन नहुने पक्षमा उभिन पुगे ।
खासगरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति भएको हुनाले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा प्रचण्ड थिए । यसमा नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य एकातिर भएपनि ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल अर्कातिर उभिन पुगेका थिए । अन्ततः स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पनि एमसीसीको विपक्षमा बहुमत सदस्य भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खानालको संयोजकत्वमा एमसीसी सुझाव अध्ययन कार्यदल नै गठन गनुपर्याे ।
झन्-झन् आन्तरीक विवादमा फस्दै नेकपाः
पछिल्लो समय नेकपा भित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को कुरा उठ्न थालेको छ । स्थायी कमिटीको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेताद्धय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहले यो कुरा जोडदारसँग उठाईरहेका छन् । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र दाहालबीच एकजनाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्काेले पार्टी चलाउनेबारे गत मंसिर ४ गते नै भद्र सहमति भएको थियो ।
तर, ओलीले दाहाललाई पार्टीको काममा अंकुश लगाएपछि विवाद झनै बढेको थियो । अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाभित्र ओलीविरोधी मोर्चा सशक्त बन्दै आएको छ । अध्यादेश फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जवाफ स्थायी कमिटी बैठकमा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै यो गलत छ भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित दाहाल नेपाल समूहका २० जना स्थायी कमिटीले लिखित रुपमा बैठकको माग गरेका थिए ।
सरकारले अहिले अध्यादेश फिर्ता लिईसकेको छ । यो फिर्ता भएसँगै अब यसको च्याप्टर क्लो भयो भनेर महासचिव विष्णु पौडेलले पनि दाबी गरेका छन् । तर, २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरु भने स्थाई कमिटी बैठकबाट अध्यादेश प्रकरणबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने पक्षमा छन् ।
यता केपी ओलीले कुनैपनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा छन् । ओली पक्षका समुहले ओली कुनैपनि मोर्चामा अल्पमतमा नरहेको पनि जिकिर गर्दे आएका छन् । सहासचिव विष्णु पौडेलले त स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको प्रसंग नै नउठ्ने दाबी गरिसकेका छन् । तर, दाहाल नेपाल समूह ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।
पछिल्लो समय एक व्यक्ति, एक पदमा जानुपर्ने भए के गर्ने भन्नेबारे बालुवाटारले पनि छलफल थालेको छ । यो बीचमा ओलीले अध्यक्ष दाहाल, बरिष्ठ नेताद्धय नेपाल र खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिसकेका छन् । भेटवार्तामा ओलीले आफूविरुद्ध फेरि मोर्चाबन्दी गरिएको भन्दै खनालसँग गुनासो पोखेका थिए ।
तर, खनालले पार्टी निर्णयलाई सर्वाेपरि ठानेर अघि बढ्दा नै बुद्धिमानी हुने सुझाव दिएको बताएका थिए । ओलीले कुनैपनि हालतमा दुवै पद नछोड्ने भनेर प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दाबी गरेका छन् । उनले पार्टीमा ओलीको विकल्प खोजिए मुलुक दुर्घट्नामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यदि एक व्यक्ति, एक पदमा अघि बढ्नुपर्ने भए केपी ओलीले के गर्ने ? भन्नेबारे पनि आफूनिकटका नेताहरुसँग छलफल थालेका छन् । उनले छोड्नैपरे आफू प्रधानमन्त्री छोड्ने तर पार्टी अध्यक्ष कुनैपनि हालतमा नछोड्ने तयारी गरेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७