२ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैहुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसो ४ बजे संयुक्त सदनमा मन्त्रालयहरुले तयार गरेको खाकाको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रम समावेश रहेको बताईन्छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का लागेको बेला वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने आकलन गरि उनीहरुलाई रोजगारी दिलाउन कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा गुणात्मक कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई जोड दिएको छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीको सीमामा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न पहल गरिने, ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना थाल्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् ।
त्यस्तै कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फेराइन खनिजको सम्भावना अध्ययन गरी खनिज उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको र उक्त बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट निर्यातको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेकाले सो सम्बन्धी उद्योगहरुको क्षमता विस्तार तथा नयाँ उद्योगहरुको स्थापनामार्फत निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा यसलाई विकास गरिने छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग मिसाएर सञ्चालन गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष ७५ हजार बेरोजगारहरुलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै विश्व बैंकबाट लिइने १३ अर्ब ६२ करोड (१ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियत ऋणलाई परिचालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यो रकम चार वर्षमा खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई मुलुकको आवश्यकताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिमार्जन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिने लगायतका विषय समेत समेटिएको बताईएको छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत सबै स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मुलुकको आवश्यकता, सम्भाव्यता र क्षमताका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य थालनी गरिने छ । खानी तथा खनिज पदार्थको र पेट्रोलियम सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने छ ।
धौवदी फलाम कम्पनी लिमिटेडबाट खानीको विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी उत्पादनको तयारी पुरा गरिने छ । दैलेखमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८–७९ भित्र पूरा गरिने छ । तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिज अन्वेषण गरिनेछ ।
सांसदहरुलाई मास्क अनिवार्यः
कोरोनाको कहरकै बीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको हो । संसद सचिवालयले जनाएअनुसार बैठकमा सहभागी हुने ‘सम्माननीयज्युहरु, माननीयज्युहरु, संघीय संसदका सभाहल र भित्री भागमा कार्यरत सबैको पिसीआर परिक्षण अनिवार्य गरिएको विदितै छ । आज संघीय संसद परिषरमा प्रवेश गर्नुहुने सबैलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै पौने ४ बजे नै सबै सांसदलाई बैठक कक्षमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासका कारण बैठक कक्षमा सामाजिक दूरी कायम हुने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो । संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद सहभागि हुनेछन् ।
कार्यक्रममा अतिविशिष्ट, विशिष्ट गरी करिब २९ पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत विशिष्ट व्यक्ति पनि बैठकमा सहभागि हुनेछन् ।
अरु बेला बोलाइने गरिएका कूटनीतिक नियोग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमका कारण यसपटक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि खबर नगरिएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ भने ध्वजापतकाले चिटिक्क सिंगारिएको छ ।-file photo.