कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी आगामी बर्षको बजेट ल्याउछौँः अर्थमन्त्री खतिवडा

२२ वैशाख, काठमाण्डौँ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकारले आगामी बर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ ।

लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

लकडाउन अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा मन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुभएको हो ।

पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौँ ।” समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उहाँले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी छलफलमा उहाँले बैशाखसम्म १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि निकासा गरिएको बताउनुभयो । यस्तै रक्षा मन्त्रालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणको लागि २ अर्ब ३४ करोड निकासा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले नै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धि खर्च गर्न पर्ने गरी निर्माण गरेको कोषमा ५० करोड रुपैयाँ राखेको हो । अहिले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोषमा रहेको रकम कतिपय उद्धारसँग सम्बन्धित तत्कालिन स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित , कतिपय तत्कालिन स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित र स्थानीय तहमा र प्रदेशमा राहतसँग सम्बन्धित काममा खर्च भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाईः

राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । त्यसको सिफारिस अनुसार अर्थमन्त्रालयले रकम दिन्छ । अझै पनि कोषमा योगदान गर्न आव्हान गरेका छौ त्यसमा थपिनेक्रम पनि छ । सामुदायि नीजि वा कुनै प्रयासले कोषहरु खोलेको छ भने त्यो पैसा एक हप्ताभित्र राहत कोषमा जम्मा गर्ने र त्यस्ता राहतकोष खोल्न नपाउँने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसले गर्दा भुइचालोपछि देखिएको राहत संकलनको विकृतिमा कमी आएको छ ।

चैत महिनासम्म राजस्व लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र उठेको छ । भन्सार मात्र होइन त्यो संग सम्बन्धित मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतका अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । यसले चालु वर्षको लक्ष्य हासिलमा चाप छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा हामीले जोड दिएका छौं । र, यसमा उल्लेख्य प्रतिवद्धता प्राप्त भएका छन् । अहिले डेढ खर्ब कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित रकमले खर्च गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामाग्रीका लागि दीर्घकालीन पूर्वाधारसमेत र आर्थिक उत्थानको लागि समेत भनेर परिचालन गरेको स्रोत अहिले सम्झौतित अवस्थामा छ । अरु केही सम्झौता पनि गर्दैछौं । बजेट निर्माणमा आन्तरिक राजस्वको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सहायता परिचालित गर्छाैं ।

हाम्रा बजेट खर्च स्वभाविक रुपमा धिमा गतिमै भएको हो । कोरोनाको मात्रै कारण ढिला भएको भने होइन । यस अघि निर्माण व्यवसायीसँग केही विवादित विषयले निर्माण व्यवसायलाई प्रभाव पारेको थियो । कतिपय आयोजना विविधि कारणले शतप्रतिशत गर्न नसकेकाले खर्च भएन ।

चैत्र मासरन्तसम्म खर्च नभएको रकम कानुनत सरेण्डर गर्नुपर्छ । त्यसमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालयबाट सरेण्डर भएको छ । राहत वित्तरणमा शुरुका दिनमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर मात्रै भनेर शुरु गर्याै । त्यो स्थानीय तहमार्फत अघि बढेको छ । त्यसमा पछिल्ला चरणमा राहत दिन नचाहिनेहरु पनि बढी लाभवान्वित हुन खाजे । अब उहाँहरुलाई स्थानीय तहले तोकेका काममा लगाइ राहत दिने भनेका छौ । राहतलाई श्रमसँग जोड्ने काम स्थानीय तहबाट अघि बढेको छ ।

कर्मचारी कामदारको हकमा चैत महिनाको तलब सम्बन्धित संस्थाले नै दिन भनेका छौ । अब लकडाउन बढेकाले सम्बन्धित संस्थाले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत पछि दिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउँने छौ जुन बेला व्यवसाय शुरु हुन्छ । बैंक वित्तिय सँस्थासँग ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरुलाई सावा ब्याज तिर्ने अवधि बढाएका छौ । पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय असार पछि पनि तंग्रिहाल्ने स्थिती नरहनसक्छ । यसले केन्द्रिय बैंकलाई अवस्था हेरेर आवश्यकता हेरेर कतिपय ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने र अवस्था र औचित्यता हेरेर ऋण तिर्ने समय पछि सार्न भनेका छो ।

सहुलियतदरमा ऋण दिन पुर्नकर्जा कोष बढायौं ।

ब्याजदर सामान्यतया सबैमा घटाउँनु भनेर आव्हान गरिएको छ । सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध हुन सकोस भनेर पुर्नकर्जामा १ खर्बसम्म पुर्याउँनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कर भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि केही राहत दिने र केही परिमार्जन गर्ने भन्ने छ ।

आयकर, मूल्य अभिबृद्धिकरलाई जेठ २५ सम्म तिर्न सक्ने, औषधि उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता गर्ने , सञ्चालन गर्ने, विलम्ब शुल्क जरिवाना नलाग्ने गरी लकडाउन नखोलेसम्म सहज हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । बिमाको प्रिमियम तिर्ने विषय, एक्चुरीसँग सम्बन्धित विषय असार मसान्तसम्म तोकिएको छ । एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गर्नुछ अर्काेतिर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई व्यवस्थापन गरेर पुरानै आर्थिक अवस्थामा फर्कनुछ । आर्थिक वर्षको बजेट यसैमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्ने छ ।