इलाम नगरपालिकामा राहत बाँड्ने र लिनेको होडबाजी

२६ चैत्र, इलाम । कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारिका कारण सरकारले लकडाउन गरेसँगै इलाम नगरपालिकाका असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा असायहरुलाई राहत वितरणको होडबाजी चलेको छ ।
नगरपालिकाले राहत वितरणको लागि सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रहरी र उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि समेतको समितिले गत सोमबारबाट राहत वितरण प्रारम्भ गरेको छ । राहत वितरण गर्नको लागि इलाम नगरपालिका, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ चैत्र २१ गते प्रमाणिकरण भएपछि नगरपालिकाले राहत पाउने नागरिकहरुको लगत संकलन गरेको थियो ।

इलाम नगरपालिकाको १२ वटै वडामा राहत वितरणको लागि २५ सय परिवारको लगत संकलन भएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताउनुभयाे । “सबैभन्दा बढी वडा नं. ९ को तीन सय ८१ परिवारको लगत संकलन भएको छ ।” उहाले भन्नुभयाे– “सबैभन्दा कम वडा नं. ११ को एक सय एक परिवारको लगत संकलन भएको छ ।” सम्बन्धित परिवारको सदस्य संख्या दुई जनासम्म भएमा चामल १० केजी, एक केजी मुसुरो दाल, एक लिटर रिफाइन तेल, एक प्याकेट आयोनुन, एक केजी चिनी र दुई वटा साबनु तथा परिवारको सदस्य संख्या दुई जनाभन्दा बढी भएमा चामल २५ केजी, दाल दुई केजी, तेल दुई लिटर, नुन एक प्याकेट, चिनी एक केजी र साबुन दुई वटा वितरण गरिएको प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयाे ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको नमूना मापदण्ड समेतको आधारमा इलाम नगरपालिकाले राहत वितरणको लागि जारी गरेको मापदण्डको दफा ३(क) मा पसलबाट नागरिकको घरसम्म सामान ओसार पसार गर्ने श्रमिक, भरिया र गाडि नचल्ने ठाउँमा वस्तु ओसारपसार गर्ने व्यक्ति र सवारी साधनमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिकलाई राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मापदण्डमा अरुको खेतीबालीमा दैनिक ज्यालामा काम गर्ने कृषि मजदुर, ज्यालादारीमा सरसफाई, शिशु तथा जेष्ठ नागरिकको स्याहार गर्ने व्यक्ति, गिटी कुट्ने, बालुवा चाल्ने तथा इटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर, पत्रिका वितरक, फूटपाथ पसले, ठेला वा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति, अरुको पसलमा काम गर्ने मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर मजदुर, यातायात मजदुर, अन्य व्यक्तिको सवारी चलाउने चालाक र सहचालक, रिक्सा र ठेला चालक, ग्यारेजमा काम गर्ने मिस्त्री, कपडा पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर र स्थानीय तहमा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत दिने मानिसहरु भनि समावेश गरिएको छ ।

मापदण्डको दफा ३(ख) मा मापदण्डमा अन्यत्र जस्तोसुकै लेखिएको भएतापनि भनेर राहत सामाग्री नपाउने घरपरिवारको मापदण्डलाई उल्लेख गरिएको छ । जसमा श्रमिक वर्ग तथा असायहरुको परिवारको कुनै सदस्य यस अवधिमा वैकल्पिक आय आर्जनमा रहेको, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कर्मचारी तथा संगठित चिया कारखाना तथा बगान, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, होटेलमा कार्यरत कर्मचारीका परिवार तथा तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी भएका घरपरिवारले राहत नपाउने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसबीचमा इलाम नगरपालिकामा मनोमानी ढंगले राहत पाउने घरपरिवारको लगत संकलन गरिएको र मापदण्ड विपरितका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको चौतर्फी जनगुनासो आउन थालेको छ । यस्तो समस्या बढी साविक इलाम नगरपालिका (हालको वडा नं. ६, ७, ८ र ९) र हालको वडा नं. ४ मा रहेको पाइएको छ । इलाम चिया बगानमा काम गर्दै आएकी सरस्वती चम्लागाईंले चिया बगानमा कार्यरत स्थायी कामदारहरुलाई वडा नं. ७ ले राहत वितरण गरेपछि मजदुरहरु बीचमा नै समस्या सिर्जना भएको बताईन् । “कि मापदण्डको कडा कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो, कि सबै स्थायी चिया मजदुरलाई राहत दिनुपथ्र्यो ।” उनले भनिन्– “मनपरी राहत बाँडेर हामीलाई समस्या भएको छ ।”

इलाम नगरपालिका वडा नं. ७ को राहत वितरणको लागि संकलन गरिएको लगतको क्र.सं. १८८ मा उल्लेख भएका कलाम खान पैठारी नामका व्यक्ति इलाममा नै नभएको खुलेको छ । इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने सिर्जना श्रेष्ठले आफ्नो वडामा धेरै परिवारले बढी राहत पाउनको लागि परिवार संख्या नै गलत टिपाएको र मापदण्डमै नपर्ने हुनेखानेहरुले राहत पाएको बताईन् । यसैगरी दोहोरो राहत लिनको लागि एउटै परिवारले २÷३ वटा परिवार दर्ता भएर राहत लिएको समेत पाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नं. ९ का एक जना सामाजिक अगुवाले राहत संकलन घर–घर पुगेर वास्तविकता पहिचान गरेर गर्नुपर्नेमा फोन गरेर सोध्दै नाम टिप्दै गरेको कारण समस्या आएको बताए । उल्लेखित सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सन्दर्भ मात्रै हुन् । यो त्रुटी सच्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउँछ या पु¥याउँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

राहत वितरण र लगतबारे सर्वदलीय बैठकमा समिक्षा :

हालसम्म गरेको कामको जानकारी गराउन साथै आवश्यक सल्लाह, सुझाव लिनको लागि मंगलबार इलाम नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भयो ।
बैठकमा नगर प्रमुख महेश बस्नेतले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा राहत वितरणको लागि हालसम्म गरेका कामहरुको जानकारी गराउनुभएकाे थियोे । यस पटक राहत वितरण गरिसक्दा करिब ७०–७५ लाख रुपैंयाँ खर्च हुने र अब यसरी नै राहत वितरण अर्को–अर्को पटक वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कठिन हुने उहाले बताउनुभयाे । यस्तै तीन प्रतिशत भन्दा कम गरिबी भएको नगरपालिकामा करिब २५ प्रतिशत राहत पाउने परिवारको लगत संकलन भएकोप्रति उहा आफैले आश्चर्य व्यक्त गर्नुुुुभयाे  ।
बैठकमा राहत वितरणको कामको थालनी भएकोप्रति दलका प्रतिनिधिहरुले खुशी व्यक्त गरेका थिए । तर मापदण्ड विपरित जो कोहीले राहत पाएको जनगुनासो आएकोले तोकिएको मापदण्डको आधारमा लगत विवरणलाई सच्यान र राहत वितरणको लागि प्रदेश एवं संघीय सरकारसँग सहयोग माग गर्नको लागि दलका प्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यालय सचिव नवराज शंकरले बताउनुुभएकाे थियो ।