५ माघ, झापा । संघीय सरकारको योजना अनुरुप निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तगर्त काँकरभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् ।
सरोकारवालाबीचको समन्वयको अभावमा उक्त समस्या बढ्दै गइरहेका बेला आज झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले उक्त समस्या समाधानका लागि चासो र चिन्तासँगै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रदेश सभाका सदस्यहरु, मुआब्जा निर्धारण उपसमिति तथा प्रभावितहरु बीच भएको छलफलबाट वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले क्षतिपूर्ति, मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न सहमति जनाइएको छ । समस्या समाधानका लागि संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष समेत समस्या पुर्याएर समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा प्रदेश–१ भित्र पर्ने १०६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण कार्यमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुँदै विकासको कार्यमा सघाउने सहभागीले जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु श्रीप्रसाद मैनाली, गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की र झलकसिंह दर्लामी (सन्देश)ले समस्याको तत्काल समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदै समस्याहरुको समयमा नै निक्र्याेल गरी समाधानमा अग्रसर हुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।
रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश–१ का महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रदेश स्तरीय समितिका सदस्यहरु ओमकृष्ण विमली, विश्वराज न्यौपाने, मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य चक्र भण्डारी, बिर्तामोड नगरस्तरीय समितिका प्रकाश न्यौपाने लगायतले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार प्रभावितहरुलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरी स–सम्मान स्थापित हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७