प्रेस काउन्सिको कार्यवाहक अध्यक्षबाट किशोर श्रेष्ठलाई हटाईयो

२ भाद्र, काठमाण्डौँ । सरकारले प्रेस काउन्सिको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष रहनुभएका किशोर श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोस्दै भण्डारीलाई नियुक्त गरेको हो ।

भण्डारीलाई केही दिनअघि सरकारले काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै डा.कल्याण रोकालाई युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको स्रोतले बतायो ।

श्रेष्ठको काउन्सिलको सदस्य पद भने यथावत नै रहेको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को ६ (१) क अनुसार नेपाल सरकारले गठन गर्ने काउन्सिलमा ‘सर्वाेच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र्पुयाएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०७५ (मस्यौदा) को परिच्छेद २ को ३ (२) क मा ‘सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र्पुयाएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेकाव्यक्ति अध्यक्ष हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथी सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप !
सरकारले साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नियमावलीमा एक बुँदा संशोधनमार्फत अस्ति ३२ गते पोखरामा कानुन व्यवसाय गर्ने दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई सदस्य र हिजै बेलुका काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो ।

आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्यमा नियुक्त भएकी भण्डारीलाई भोलिपल्टै क्याबिनेटबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको हो । प्रेस काउन्सिल ऐन–०४८ को दफा ८ (३) र (६) ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिल बोर्डलाई आफूमध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष छान्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी ०७४ सालमा सरकारले नवलकिशोर यादवलाई ०७४ असोज १८ गते आफूखुशी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्दा सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप गरी उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो ।

प्रेस जगतको मर्यादा निरुपण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अर्धन्यायिक र स्वायत्त स्वरुपको प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

अहिले काउन्सिलमा वरिष्ठतम् सदस्यको हैसियतले किशोर श्रेष्ठ बोर्डको पूर्ण म्याण्डेटसहित कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दायर भएको मुद्दा विचाराधीन हुँदा श्रेष्ठ कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा कार्यरत रहनुभएको हो । अहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, नियमावली, कार्यविधि, सर्वाेच्च अदालत (संबैधानिक इजलास) को आदेश, काउन्सिल स्वयंको कार्यवाहक तोक्ने नजिर, अधिकार र परम्पराबिपरित भण्डारी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिएको पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।

काउन्सिलसम्बन्धी उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा बिचाराधीन छ । हिजो गरिएको गैह्रकानूनी नियुक्तिविरुद्ध प्रेस काउन्सिल बोर्ड हिजै सर्वाेच्च अदालतमा रिट लिएर गएको छ, जसमाथि भोलि सुनुवाइ हुनेछ ।

४० दिनपछि नियमित अबकासअन्तरगत सदस्य खिलबहादुर भण्डारीसङ्गै घर जान लागेका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको ठाउँमा त्यसपछि तोक्नै परे बोर्डले आफूमध्येबाट अर्का वरिष्ठतम सदस्य गोपाल बुढाथोकीलाई तोक्न सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाडो प्रस्ताव लगेर ४८ घण्टावीचमा दुईवटा नियुक्ति दिनुभएको हो ।

झापा आन्दोलनमा जेल परेका गोविन्द पोख्रेललाई गोर्खापत्र सँस्थानको अध्यक्षबाट हटाई प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खापत्र सुधार्न आफैले नियुक्त गरेका टिकाराम राईलाईसमेत अघिल्लो महिना क्याबिनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्ममतापूर्वक निश्कासन गर्नुभएको थियो भने ०५४ सालको पार्टी बिभाजनदेखि नै दागा धर्दै आएर दुई बर्षअगाडि किशोर श्रेष्ठको कूटनीतिक राहदानीसम्म खोस्न खोज्नुभएको थियो ।

त्यसपछि सिङ्गो मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल बिधेयक सँसदमा दर्ता गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी सो बिधेयकको विपक्षमा उभिएवापत सिङ्गै काउन्सिल बोर्डलाई निश्कासन गर्न खोज्नुभयो । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त कोशिश सफल नभएपछि क्याबिनेटबाट नियमावली हेरफेर गरी स्वायत्त निकायको बोर्डले गरेको कार्यवाहक अध्यक्षको नियुक्ति हिजो उल्टाउनुभएको हो ।