१२ असार, काठमाण्डौँ । शिक्षा सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी ६६ हजार ५६२ मध्ये ६२ हजार ८ सय ८० जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । अर्थात भावी शिक्षकमध्ये जम्मा ५.८३ प्रतिशतले मात्र लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
प्रदेश–२ र कर्णाली प्रदेशमा त भावि शिक्षकको अवस्था झनै दयनिय छ । यि प्रदेशमा उत्तीर्ण दर ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।
प्रदेश–२ मा १० हजार ६ सय ८९ मध्ये ३ सय ४९ र कर्णाली प्रदेशमा १२ हजार ७० मध्ये ३ सय ७० जनाले न्यूनतम पास मार्क ल्याएका छन् ।
देशको राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा पनि करिब ८ प्रतिशतले मात्रै शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।
निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । नि.मा.वि. शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी १ लाख १ हजार ९ सय ८४ मध्ये ५ हजार ७ सय ८ (५.६ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन् ।
मा.वि. शिक्षक लाइसेन्सतर्फ ५६ हजार २ सय ५७ मध्ये ८ हजार ३ सय ८८ जना पास भएका छन् । मा.वि. र नि.मा.वि. शिक्षक बन्न विषयगत परीक्षा दिनुपर्छ ।
सामान्यतः अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षामा भने धेरैजसो सामाजिक शिक्षामा कमजोर देखिएका छन् ।
नि.मा.वि. तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी २२ हजार ९९ मध्ये जम्मा ७ सय ४२ उत्तीर्ण भएका छन् । तुलनात्मक रुपमा सजिलो मानिएको यो विषयमा जम्मा उत्तीर्ण दर ३ प्रतिशत मात्र छ । विषयगत हिसाबले नि.मा.वि.तर्फको यो सबभन्दा कम उत्तीर्ण दर हो ।
मा.वि. तहको अवस्था पनि खासै फरक छैन । मा.वि.तर्फ सामाजिकमा १० हजार ७ सय ६१ मध्ये ७ सय ९ जनाले मात्र उत्तीर्ण अंक प्राप्त गरेका छन् ।
स्रोतः शिक्षा सेवा आयोग
शिक्षाविद्हरू सामाजिक शिक्षाको अनुत्तीर्ण दरलाई प्रतिशतको जोडघटाउको रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्नुहुन्छ–‘सामाजिक नागरिकलाई असल बनाउने शिक्षा हो, यो विषयको अनुत्तीर्ण दरले शिक्षा मात्रै होइन हाम्रो सामाजकै प्राथमिकता कता छ भन्ने चित्रण गरेको छ ।’
शिक्षामा संकटकालः
अध्यापन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिन शिक्षाशास्त्र पढेको वा दश महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार कुनै पनि विषयमा आधारभूत प्रश्न मात्रै सोधिन्छ । लोकसेवा जस्तो प्रतिस्पर्धाको आधारमा उत्तीर्ण हुने पनि होइन । ५० प्रतिशत अंक ल्याएपछि स्वतः उत्तीर्ण मानिन्छ ।
प्राथमिक तहमा करिब एक हजारले शून्य र दश हजारले १० भन्दा कम अंक ल्याएको शिक्षा सेवा आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘शून्य अंक ल्याउनेहरूमा भविष्यका कर्णाधारलाई पढाउन खोज्ने आँट कहाँबाट आयो होला ? ती अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूले पढाउन पाउने हो भने त १०० प्रतिशत ल्याउने फेल र शून्य पाउने प्रथम हुने होला !’
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार परीक्षामा शून्य नम्बर आउनुको अर्थ– ‘क देखि ज्ञ’ लेख्न वा ‘१ देखि १००’ गणना गर्न नजान्नु हो । यो नतिजाले शिक्षा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
‘तर्क जेपनि गर्न सकिएला तर शिक्षामा योभन्दा भयावह स्थिति अर्काे हुनै सक्दैन’ शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, ‘यस्तो नतिजा आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै आपतकालीन बैठक बोलाउनुपर्ने हो ।’
कतिपय शिक्षाविद् भने विद्यार्थीभन्दा पनि प्रणाली नै कमजोर भएको बताउँछन् । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यसको प्रमुख कारक मान्नुहुन्छ ।
देशभरका १४ सय कलेजमध्ये करिब आधामा शिक्षा संकायको पढाइ हुन्छ । यो नतिजाले यतिका कलेजहरू आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न अक्षम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार अपरिहार्य देख्नुहुन्छ । उहाँ देशलाई आवश्यक शिक्षक आफैं उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताउनुहुन्छ ।
शिक्षाविद् वाग्ले शिक्षक परीक्षाको नतिजा भविष्यमा झनै खराब हुने बताउँछन् । उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले नै यस्तो अवस्था छ भने भविष्य झनै भयावह हुने देखिन्छ ।’
शिक्षकलाई सम्मानः
शिक्षा क्षेत्रलाई अन्त काहीँ जागिर नपाउनेहरू आउने क्षेत्र बनाउन नहुने जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद्हरू सेवा, सुविधासँगै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउछन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षक बन्न नसकेपछि मात्रै अरू क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ । शिक्षा संकाय पढ्नका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
एसईईमा ‘डी प्लस’ आएपछि शिक्षा संकाय पढ्न पाउने अवस्था हटाउन उहाँको सुझाव छ । चार वर्षे बी.एड. खारेज गरेर अन्य संकायमा स्नातक गरेकालाई एक वर्षे तालिम दिने मोडालिटीमा जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७