२८ वैशाख, काठमाण्डौँ । प्रमुख पतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रवादको प्रश्न वक्तव्यको बिषय नभएर परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गर्न भनिएको छ । साथै उहाँले राष्ट्रियताको प्रश्नमा काँग्रेसको सम्पूर्ण रुपमा सरकारको साथमा रहने बताउनुभयो ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छंदा यी भू–भाग बारे नेपाली कांग्रेसले सदैब प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१ सन् २०१५ मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन कुमार थापाले भारतले हस्तक्षेप र नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा सांसद थापाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो–“भारतको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको घोर भत्र्सना गर्दछु । केही समय अघि रक्षामन्त्रीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो । के त्यो तीर्थयात्रा थियो ? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनुभयो ? र सरकारले यो बीचमा के काम गर्याे ? भारतले त प्रष्ट भनिसक्यो हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौं । र, अब संक्रमण सकिएपछि तपाईहरुसँग छलफल गरौंला भनेर । के नेपालले अब रिग्रेट गरेरमात्र बस्ने हो ? वा हाम्रो भूभी तिमीहरुलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौं भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो ?”
उहाँले “हाम्रो भूमीमा एक ईन्चपनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसित भन्ने हो ?” भन्नेपनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । थापाले अघि भन्नुभएको छ,”भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली कांग्रेस सिंगा् नेपाली जनता तयार छ । सरकारबाट हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ? हामी जान्न चाहन्छौं । धन्यवाद छ ।”
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७