“भारतसँगको सीमा विवाद धेरै गम्भीर र पुरानो बिषय हो, सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै छ”– प्रचण्ड

२८ वैशाख, काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालगायत सीमाका विषय पेचिलो बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि नेपालसामु सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । विगतदेखि नै राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा विभिन्न चरणमा समाधानको प्रयास गरिए पनि निकास ननिस्किएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समस्याहरु थप जटिल बन्दै गएको अध्यक्ष दाहालको निष्कर्ष छ ।

सिंहदरबारमा आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सीमा विवाद तत्काल उब्जिएको नभइ दशकौँदेखिको समस्या हो भन्दै सबै तथ्यहरुको विष्लेषण गरी एउटा ठोस निचोडमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरुले सीमारक्षाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटिरहेका बेला सरकारले गरेको पहलकदमीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाका एक जना अध्यक्षको हैसियतमा बौल्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,“सीमा समस्याका विषयमा एकचोटी फेरि राजनीति र कूटनीतिमार्फत समाधानको कोसिस गर्ने र भएन भने सिधै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समय आउँदै गरेको महसुस गरेको छु ।”

सांसदहरुले उठाएको मुलभूत विषयमा सहमति जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नु,“विषय धेरै गम्भीर र पुरानो हो ।” गत साल भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साको नयाँ सन्दर्भ आएपछि विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई विचार गरेर पटक–पटक राष्ट्रियस्तरमा गम्भीर बहस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यो बेला सरकारले पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति बनाउने वातावरण तयार पारेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यो बैठक र सहमतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै ठूलो तागत प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“सरकारले त्यो बेला तयार पारेर भारत सरकारसमक्ष पेश गरेको ‘लेटर अफ प्रोटेष्ट’ सायद कूटनीतिककरूपमा सायदै लेखिएको होला भन्ने लाग्छ, सरकार तत्परता र विश्वासका साथ नै अघि बढेको छ”, सरकारको पहलकदमीबारे सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्दै अध्यक्ष दाहालले थप्नुभयो,“विदेश सचिवस्तरको बैठकको आयोजना गरेर छलफल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सूची मिलाउन नसक्दा सहमति हुन नसकेको जानकारी आएको छ ।”

उहाँले भने,“शनिबार मात्रै भारतले बनाएको बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विषय धेरै गम्भीर भएर आयो । विगतमा नक्साको सन्दर्भमा पनि एक ढङ्गको विवाद भयो । हामीले उच्चस्तरमा (प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट) राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अझ विषयवस्तु गम्भीर भएर आएकाले अविलम्ब पहल भएन भने चिजहरु झन् अप्ठ्यारो भएर जान सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको सुनाउनुभयो ।

पार्टीका तर्फबाट सोही ढङ्गको वक्तव्य सार्वजनिक भइसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति केही सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जारी गरिएको वक्तव्य अहिलेको अवस्थामा ठिक र उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सांसदहरुले चिठीमात्रै सार्वजनिक गरेर नहुने भन्दै ठोस र व्यवहारिकरूपमा पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालले ‘उक्त विषयलाई प्रष्ट पार्दै चिठ्ठी मात्रै ठिक भएर भएन एक्सन पनि ठिक हुनुपर्यो भन्ने सांसदहरुको भावना सही छ’, भन्नुभयो ।

लिपुलेकलगायत सीमा समस्यासम्बन्धी विषयमा आफू पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विगतमा भारत र चीनसँग छलफल गरेको समेत उहाँले सांसदहरुलाई जानकारी गराउनुभयो । “लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारतको जे सहमति भयो, संयोगले तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र चीन जाँदा चीनको नेतृत्वसँग विषय उठाइएको हो, सिमानाको विषयमा चीन, भारत र नेपाललले त्रिपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भयो भनेर उठाएको थिएँ”, उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

“लिपुलेक नेपाली भूभागको हो । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो भनिएको छ । त्यसपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । त्यहीअनुसार राजनीतिक र कूटनीतिकरूपमा बहस गर्नुपर्छ ।” उहाँले जोड दिनुभयो । भारत–चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले लिपुलेक प्रकरण त्रिदेशीय समस्या बन्न गएको यथार्थ हो भन्दै अध्यक्ष दाहालले दुई देशले मात्रै हल गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गर्नुभयो ।

पटकपटक आफूले तीनै देशको आर्थिक क्रियाकलापको विकासमा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदै आएको र विमिस्टेकको सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा त्यो अवसर चुक्न नदिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्सँग झण्डै ४० मिनेट एक्लै कुरा गर्दा सिमाना र व्यापार व्यवसायसम्बन्धीका विषमयमा त्रिदेशीय समझदारी बनाउनु आवश्यक छ भनेको कुरा राखेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “अहिले सडक प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

उक्त विषयमा कूटनीतिक नोट मात्रै पठाएर नहुने आवश्यक परे अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा विषय पुर्याउनुपर्ने माग सांसदहरुले राखेका थिए । अध्यक्ष दाहालले सांसदको जिज्ञासा मेटाउँदै भने,“यसलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ, विषय आफैँमा सामान्य छैन, नक्सा प्रकाशन अहिले मात्रै भएको होइन, भारतले कयाँै दशकयता झण्डै आठ नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छ, जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतमा समावेश गरेको छ ।”

उहाँले ‘सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले कुन समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा कुरा उठायो या उठाएन, किन उठाएन ? त्यो पनि हिसाबकिताब गर्नुपर्छ’, भन्नुभयो । “कालापानीमा भारतले सेना राखेको अहिले होइन ६०÷६२ वर्ष पहिलेदेखि नै हो”, अध्यक्ष दाहालले अगाडि थपे,“त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने र समस्या समाधानमा विगतदेखि अलिहेसम्म किन भएन ? अहिलेसम्मका सरकारले के गरे ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ ।” यसको समीक्षा गर्ने बेला अहिले आएको उहाँको तर्क थियो ।

यसपटक राजनीतिकरूपमा र आम नेपाली जनताको समर्थन सरकारलाई प्राप्त भएकाले समस्या समाधानका लागि ढिला नगरी व्यवहारिकरूपमा पहल गरियोस् भन्ने सांसदहरुको भावनालाई सरकारसम्म पुर्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “सीमारक्षाका विषयमा ठोस पहल गर्नुपर्ने तपाईंहरुको सन्देश लिएर सरकारमा जान्छु, हिजो मात्रै पनि यो विषयमा अब ढिलाढाला गरिनुहुन्न भनिएको छ, म त्यसरी नै जान्छु ।

यता नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको तिब्बतसँग जोड्ने एकतर्फी सडकमार्ग खोलेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले भारतको यस प्रकारको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै आफ्नो भूमि रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै पहलकदमी गर्न पछि पर्न नहुने बताएका छन् ।

यदि दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय संवादमार्फत पनि समस्या नसुल्झिए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुको ठहर छ । त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

‘भारतले विगतमा जस्तै यसपटक पनि अलमल्याउन सक्छ । त्यसो भएकाले यस विषयमा अब सरकारले खुट्टा नकमाई आफ्नो भूमि रक्षाका लागि दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्न डराउन हुँदैन,’ कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ छ । सभापति पोखरेलले नेपालको भूमि रक्षाका लागि जस्तोसुकै कठिनाइ भोग्नुपरे पनि नेपाली जनता तयार रहेको भन्दै राज्य संयन्त्र पनि सोही अनुरूप लागिपरे र पहलकदमी गरे नेपालको जित हुने बताउनुभयो ।

त्यसका लागि उहाँले यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने र साथ सबै नेपाली जनताले दिनुुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘दुई पक्षीय या त्रिपक्षी संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भए पनि यसको निकास खोज्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हामीसँग पर्याप्त प्रमाण र दस्तावेज छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत प्रमाण भएपछि हाम्रो पक्षमा आउँछ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ढोका ढकढक्याउन पछि पर्नु हुँदैन’, पोखरेलको सुझाव छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले सरकारले यसअघि नै संसद र संसदीय समितिहरुले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न नमान्दा भारतले पछिल्लो पटक नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेको बताउनुभयो । उहाँले जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारको बेवास्ताका कारण उसले हेप्ने मौका पाएको भन्दै राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि अब सामना गर्नुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेपाल भारतबीच १८ सय किमि सीमा जोेडिएको छ । ८४ स्थानमा त विवाद छ । नेपाली धेरै नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको छ । कतिपय स्थानमा त सिङ्गै भूभाग भारतमा गाभिएका पनि छन् । कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका स्थानका सीमा रक्षा गर्दा ज्यान नै गुमाउनुुपरेको छ,’ पोखरेलले विगतको घटना स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकारले मात्रै होइन यसअघिका कुनै पनि सरकारले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय चासो देखाएनन् ।’

उहाँले राष्ट्रिय सार्वमौमसत्ताको सुरक्षाका लागि सीमा यकिन गर्न अति जरुरी भएको भन्दै भारतले लिपुभञ्ज्याङलाई सामरिक महत्त्वको प्वाइन्ट बनाउन खोजेको उसका गतिविधिबाटै प्रष्ट भएको बताउनुभयो ।

‘१८१६ को सुगौली सन्धिमा कालीपारिको भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रामाणिक आधार हामीसँग छन् । यो प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय विन्दु हुन्छ । त्रिदेशीय विन्दु भएकाले यसमा तीनै देशको अधिकार हुन्छ । कुनै काम गर्नुपरे तीनवटै देशको सहमति आवश्यक पर्छ तर भारतले अहिले एकलौटी ढङ्गले नेपाली भूमि निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेको छ, चीन मौन छ’, पोखरेको भनाइ छ ।