विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले भाषिक अधिकार, पहिचान र समावेशी शासन व्यवस्थाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को मार्दै ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) को सीमित संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगले गरेको दुईवटा भाषाको मात्र सिफारिसभन्दा धेरै अगाडि बढेर प्रदेशसभाले मैथिली र लिम्बूसहित प्रदेशभित्र १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या रहेका १३ वटा राष्ट्रभाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिएको हो ।
किरात राई यायोख्खाले सडकमा दिएको सामान्य दबाबपछि संसद् सचिवालयको कार्यसूचीबाट समेत हटाएर, संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बाटैबाट फर्काई परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । शनिबार दिनभर चलेको राजनीतिक रस्साकस्सी, सडक प्रदर्शन र दलीय वार्तापछि साँझ सम्पन्न नवौँ अधिवेशनको अन्तिम बैठकले यो ऐतिहासिक विधेयक पारित गर्दा कोशी प्रदेशले बहुभाषिक मान्यतामा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ ।
शनिबार कोशी प्रदेशसभाको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाटै भाषा विधेयक पारित गर्ने पूर्ण तयारी थियो । सोहीबमोजिम संसद् सचिवालयले दैनिक कार्यसूचीसमेत तय गरिसकेको थियो । तर, विराटनगरमै शुक्रबारदेखि किरात समुदायको साझा संस्था किरात राई यायोख्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको थियो ।
महाधिवेशन चलिरहेकै बेला प्रदेशसभामा पेस हुन लागेको विधेयकको मस्यौदामा मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र प्रदेशभर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र राई, बान्तावा, चाम्लिङलगायत १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका अन्य ११ वटा रैथाने भाषाहरूलाई भने निश्चित पालिकाहरूमा मात्र सीमित गर्न लागिएको सूचना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसम्म पुग्यो ।
आफ्ना भाषाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखेर सङ्कुचित पार्न खोजिएको सुइँको पाउनासाथ महाधिवेशनस्थलमा तीव्र आक्रोश फैलियो । हलमा रहेका सयौँ किरात राई प्रतिनिधि तथा अगुवाहरू महाधिवेशनको बन्दसत्र नै स्थगन गरेर सिधै कटहरीस्थित कोशी प्रदेशसभा भवन घेराउ गर्न पुगे ।
प्रदर्शनकारीको घेराउका कारण दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन । बाहिरको चर्को दबाब र सम्भावित मुठभेडलाई ध्यानमा राख्दै संसद् सचिवालयले तय भइसकेको कार्यसूचीबाट भाषा विधेयकसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय तत्कालका लागि हटायो । त्यसपछि केही समय ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले आ–आफ्ना भनाइ राखेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे ।
बैठक स्थगित भएलगत्तै संसद् भवनभित्र प्रदेशका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र आन्दोलनरत पक्षबीच निर्णायक वार्ता सुरु भयो । किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हताचो राई नेतृत्वको वार्ता टोलीसँग प्रदेशका दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटे ।
वार्ताका क्रममा यायोख्खाका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको भाषिक विविधतामा कुनै पनि भाषालाई विभेद गर्न नपाइने, बहुसङ्ख्यक वक्ता रहेका सबै राष्ट्रभाषालाई प्रदेशस्तरीय मान्यता दिनुपर्ने र पालिकाहरूको घेराभित्र मात्र सीमित राख्न नहुने अडान राखे । लामो रस्साकस्सीपछि दलहरूबीच सहमति जुट्यो— ‘कोशी प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने सबै भाषालाई विभेद नगरी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्ने ।’
यो सहमति हुनासाथ संसदीय समितिबाट पारित भई प्रदेशसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्न लगिँदै गरेको प्रतिवेदनलाई बाटैमा संशोधन गरियो । हतार–हतार मस्यौदाको दफा र अनुसूचीमा संशोधन थपियो । यसअघि १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएका ११ भाषालाई ‘निश्चित पालिका र क्षेत्रमा मात्र सीमित’ गर्ने भनिएको सङ्कुचित प्रावधान खारेज गरियो र ती सबैलाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने गरी प्रतिवेदन पुनर्लेखन गरियो । त्यसपछि पुनः बसेको प्रदेशसभा बैठकमा संशोधित विधेयक पेस भयो र सभाले त्यसलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो ।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर भाषा आयोगले २०७८ सालमा कोशी प्रदेशका लागि नेपालीबाहेक मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू/याक्थुङ (७.३१ प्रतिशत) भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर कोशी प्रदेशसभाले संविधानको परम्परागत व्याख्या र आयोगको सिफारिसको सीमित परिधिलाई तोड्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी र अल्पसङ्ख्यक समुदायका भाषाहरूलाई उच्च सम्मान प्रदान गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरेका २ भाषामा थप ११ भाषा जोडेर जम्मा १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिइएको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने राष्ट्रभाषा र तिनका लिपिहरूमा नेपाली (देवनागरी लिपि), मैथिली (मिथिलाक्षर र देवनागरी लिपि), लिम्बू/याक्थुङ (सिरिजङ्गा लिपि), थारू (देवनागरी लिपि), तामाङ (तामयिग लिपि), मगर (अक्खा लिपि), बान्तावा (किरात लिपि), उर्दू (अरबी लिपि), राजवंशी (देवनागरी लिपि), राई (किरात लिपि), नेवार/नेपालभाषा (रञ्जना र देवनागरी लिपि), चाम्लिङ (किरात लिपि), शेर्पा (सम्भोटा लिपि) र सन्थाली (ओलचिकी लिपि) रहेका छन् ।
यसबाहेक प्रदेशभित्र १ प्रतिशतभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका ९२ वटा लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको संरक्षण, पठनपाठन र अनुसन्धानको विशेष दायित्व प्रदेश सरकारले बहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूगोलमा बाहुल्य भएका भाषाहरूलाई स्थानीय कानुन बनाएर कामकाजमा ल्याउन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।
विधेयक संसद्मा आउनुअघि पनि निकै लामो संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिएको थियो । सुरुमा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको यो विषयलाई सरकारले अपनत्व लिँदै सरकारी विधेयकका रूपमा अगाडि बढाएको थियो । प्रदेशसभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमाथि गहन दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्दै भने, ‘सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक भाषिक विविधता, पहिचान र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सरोकारवाला, मन्त्री, भाषाविद् र भाषा आयोगका पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न चरणमा गहन छलफल गरी यसलाई स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको छ ।’
विधेयक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यसलाई प्रदेशको इतिहासकै गौरवमय क्षणका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ‘आज कोशी प्रदेश सभाबाट प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । यो निर्णय प्रदेशको भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक गौरवको संरक्षण तथा संवर्द्धनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम आगामी २०८३ कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मजयन्तीको अवसरमा यसको औपचारिक कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिनेछ,’ उनले भने ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको संज्ञा दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य कमलप्रसाद जवेगुले यो विधेयक पारित हुनुलाई तीन कारणले ऐतिहासिक भएको बताए । ‘पहिलो, संविधानको धारा ६ र ७ ले दिएको अधिकारअनुसार सङ्घीयता अहिलेसम्म कागजमा मात्र सीमित थियो, अब नागरिकको भाषामा सरकार बोल्न थालेपछि साँच्चै सङ्घीयता जनताको घरआँगनमा आएको महसुस हुनेछ । दोस्रो, यो पहिचान र सभ्यताको रक्षा हो । लिम्बू जातिको मुन्धुम, इतिहास र सिरिजङ्गा लिपि हाम्रो गौरव हो भने मैथिली हजारौँ वर्ष पुरानो मिथिला सभ्यताको सास हो,’ उनले भने, ‘तेस्रो, यो विकास र न्यायको बाटो हो । आफ्नै भाषा नबुझेर निवेदन लेख्न नसक्ने गरिब, किसान र आमाबुबाहरूले अब आफ्नै भाषामा सेवा पाउनेछन् ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट तुरुन्तै निर्णय गरी अनुवादक, शिक्षक तालिम र बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य निमसरी राजवंशीले झापा, मोरङ र सुनसरीका रैथाने आदिवासी राजवंशी समुदायको भाषा समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । ‘हाम्रो लिपि देवनागरी भए पनि राजवंशी भाषा हाम्रो अस्तित्व हो । कुनै पनि जाति वा भाषालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा व्यवहार गरिनु हुँदैन । राज्यले सबै भाषाभाषीलाई समान आत्मसम्मान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले विधेयकले प्रदेशभित्रका सबै उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको भावनालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे । ‘यस विधेयकले तराई, पहाड र हिमाललाई भावनात्मक रूपमा जोडेको छ र कोशी प्रदेशलाई साँच्चिकै सबैको साझा प्रदेश बनाएको छ,’ उनले भने ।
छलफलमा उठेका विषयहरूको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाले सडक र सदनको भावनालाई समेटेर विधेयक पारित भएको बताइन् । ‘भाषा आयोगले दुईवटा भाषालाई मात्र सिफारिस गरेको अवस्था भए पनि प्रदेशको सापेक्षतामा सबै भाषाभाषीलाई अपनत्व दिलाउन १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने अन्य भाषाहरूसमेत समेटेर जम्मा १३ वटा भाषालाई मान्यता दिइएको छ । अब आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन् ।
भाषा विधेयक पारित भएसँगै किरात राई यायोख्खाका उपमहासचिव अर्जुन जम्नेली राईले खुसी व्यक्त गरे । ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने खालको विधेयक थियो,’ उनले भने, ‘सच्चिएर पारित भयो । यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो ।’
पारित विधेयकले कानुनी मान्यता मात्र नदिएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस प्रशासनिक संयन्त्रहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूको अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा एकतिहाइ महिलासहित बढीमा १९ सदस्यीय ‘भाषा विज्ञ समूह’ गठन गरिनेछ । यस समूहको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्ने कानुनी बाध्यता छ । सरकारी कार्यालयहरू, न्यायिक निकाय, आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदन, कागजात तथा निर्णयहरूको अभिलेखीकरण गर्न अधिकृत तहका भाषा अनुवादकहरूको दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ ।
यस्तै विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषामा पठनपाठन, पाठ्यपुस्तक निर्माण, मातृभाषी पत्रपत्रिका र साहित्य प्रकाशनलाई प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान र बजेटको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको यो विधेयक अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजैबाट अन्त्य भएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७