झापा । किसानका लागि खेतीपातीको मुख्य समयमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर झापाको कमल गाउँपालिका–६ स्थित लखनपुर साना किसान सहकारीमा बिहीबार देखिएको दृश्यले राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ ।
सहकारीमा जम्मा ५ बोरा युरिया मल उपलब्ध थियो । तर मल लिन पुगेका किसानको संख्या करिब ५० भन्दा माथी थियो । सीमित मल र ठूलो संख्यामा किसान भएपछि सहकारीले मल वितरणका लागि शुरक्षाकर्मीको घेरा भित्र चिठ्ठा प्रणाली अपनाउनुपर्यो । एक किसानले एक बोरा मात्र पाउने व्यवस्था गरियो । चिठ्ठामा नाम परे एक बोरा मल घर लैजान पाउने, नपरे खाली हात फर्किनुपर्ने नियम बनाईयो ।
मलको लागी किसानहरू बिहानैदेखि लाइनमा बसेका थिए । कोही करिब १० किलोमिटर टाढाबाट साइकल चढेर आएका थिए भने कोही सिटी तथा अन्य साधन प्रयोग गरेर सहकारी पुगेका थिए ।
चिठ्ठा तान्दा मल पाउने किसानको अनुहारमा युद्ध जितेजस्तो खुसी देखिन्थ्यो । तर चिठ्ठामा नाम नपर्ने किसान भने अरूले मल बोकेर घर फर्किएको टुलुटुलु हेरेर घर फर्किए । मल पाउने र नपाउने किसानबीचको त्यो दृश्यले कृषि प्रधान मुलुकमा किसानको वास्तविक अवस्था कति दयनीय छ प्रष्ट देखाएको छ ।
सुसासनको धक्कु पिटेर बनेको बहुमतको बालेन सरकारले समयमै आवस्यक पहल नगर्दा अहिले बजारमा न मल छ न खाना पकाउने ग्यास छ । किसानलाई मल बाँड्नुपर्ने सामान्य अवस्थाको प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्थासहित चिठ्ठा तान्नुपर्ने तहमा पुग्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण देखिएको छ ।
किसानले उत्पादन बढाउन सरकारबाट समयमै बीउ, मल, सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग र बजारको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । तर खेतीको महत्वपूर्ण समयमा एक बोरा युरियाका लागि समेत चिठ्ठा तान्नुपर्ने अवस्थाले सरकारी कृषि नीति र मल व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
किसानको पसिनाले देशको खाद्य सुरक्षा धान्ने, तर किसानले आफ्नै खेतमा हाल्ने मलका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र अन्ततः चिठ्ठामा भर पर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको कमलका किसानहरुको प्रश्न छ; कृषि उत्पादन बढाउने भाषण मात्र होइन, किसानले चाहेको समयमा आवश्यक मल सहज रूपमा पाउने व्यवस्था कहिले हुन्छ ?
कमल गाउपालिका ५ लखनपुरको यो दृश्य एउटा सहकारीको मात्र समस्या नभई समयमै मल नपाउने हजारौँ किसानको साझा पीडाको प्रतिनिधि दृश्य हो । सरकारको ध्यान यस्ता दृश्यतर्फ तत्काल पुग्न आवश्यक छ । किसानलाई राहत दिने नाममा कागजी योजना होइन, खेतमा मल र किसानको हातमा उत्पादनको भरोसा पुग्ने गरी व्यवहारिक व्यवस्था गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७