१० वैशाख, इलाम । चुलाचुली गाउँपालिकाले अनधिकृत सञ्चार माध्यम सञ्चालन तथा भ्रामक समाचार सम्प्रेषणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ साल असोज १० गते जारी गरेको सूचनामा पछिल्लो समय गाउँपालिकाको नाम र लोगो प्रयोग गरी विभिन्न फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, अनलाइन पोर्टल तथा पत्रपत्रिकाहरू सञ्चालन भइरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ।
सूचनाअनुसार यस्ता कतिपय सञ्चार माध्यमहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेको र ती माध्यमबाट आधिकारिक पुष्टि नभएका, तथ्यहीन तथा भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै स्थानीय तहको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै गाउँपालिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाबाट समेत यस्ता गतिविधिका बारेमा गुनासो आउने क्रम बढेपछि कार्यालयले औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाले स्पष्ट पारेको छ कि आफ्नो नाम र लोगो प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारको सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनु आवश्यक छ। साथै, आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि नभएका सूचना वा समाचारहरू सार्वजनिक नगर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नगरेमा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कार्यालयले विशेष रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को दफा ४७, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरेको छ। यी कानुनहरू अन्तर्गत गलत सूचना प्रवाह, बदनाम गर्ने कार्य तथा साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरूमा कडा सजायको व्यवस्था रहेको छ।
गाउँपालिकाले नागरिकहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै कुनै पनि सूचना सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यममा सेयर गर्नु अघि त्यसको सत्यता जाँच गर्न अनुरोध गरेको छ। साथै, स्थानीय सरकारको गरिमा कायम राख्न र व्यक्तिको गोपनीयताको सम्मान गर्न सबैलाई सचेत रहन अपिल गरिएको छ।
सूचनामा हस्ताक्षर गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केसीले स्थानीय तहको नाम दुरुपयोग गरी सञ्चालित अनधिकृत माध्यमहरू विरुद्ध कडा कदम चालिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले विश्वसनीय र दर्ता भएका सञ्चार माध्यमबाट मात्र सूचना ग्रहण गर्न र भ्रामक सामग्रीबाट टाढा रहन आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
यस कदमलाई स्थानीय स्तरमा सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन र डिजिटल प्लेटफर्ममा फैलिने गलत सामग्री नियन्त्रण गर्न गरिएको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै अनधिकृत सूचना प्रसारण बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो कदमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७