भूमि विधेयक: सरकारलाई हदबन्दी तोक्ने अधिकारदेखि वातावरणीय मापदण्ड खुकुलो पार्नेसम्मको व्यवस्था

काठमाडौं । लामो समयदेखिको बहस, विवाद र राजनीतिक दाउपेचबीच ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयक समितिका सभापति कुशुम थापाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेकी हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदको असहमति र फरक मतका बाबजुद बिहीबार समितिबाट पारित भएर शुक्रबार सदनमा पेश भएको यो विधेयकले मुलुकको भूमि प्रशासन, घरजग्गा कारोबार र वातावरणीय संरक्षणमा दूरगामी देखिए पनि विवादास्पद हुने देखिन्छ ।

सदनमा पेश भएको विधेयकको प्रतिवेदनले घरजग्गा व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, परिवर्तन गर्ने र शर्त निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिएको छ ।

यसका साथै, ठूला परियोजना सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानलाई समेत कमजोर र खुकुलो बनाउने बाटो खोलेको छ ।

विधेयकका यी प्रावधानले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ठाडै उल्लंघन गर्ने र वातावरणीय विनाशलाई निम्तो दिने भन्दै प्रतिपक्षी दलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयकमा सरकारलाई ‘असीमित’ शक्ति

विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एक दफा १२ (ज) को व्यवस्था हो, जसले घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यस दफाअनुसार, ‘नेपाल सरकारको आदेशबाट तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा’ घरजग्गा कम्पनीले राख्न पाउनेछन् ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, अब कुन रियल इस्टेट कम्पनीले कुन ठाउँमा कति जग्गा राख्न पाउँछ र त्यसका शर्त के-के हुनेछन् भन्ने कुरा संसदले बनाएको ऐन वा नियमावलीले नभई सिधै मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । विधायिका (संसद)को निगरानी र नियन्त्रणबाहिर रहने यो व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली बनाएको छ ।

रास्वपाले आफ्नो फरक मतमा यसै प्रावधानलाई ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

‘यसरी कार्यपालिकालाई असीमित अधिकार दिनुभन्दा, ऐनअन्तर्गत नियमावलीमार्फत स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्था गरिएको भए कानूनी स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्थ्यो ।’

फरक मतमा भनिएको छ, ‘हालको खुकुलो प्रावधानले प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले मनपरी रूपमा हदबन्दी र शर्त पुनःनिर्धारण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ ।’

यो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणलाई अस्थिर बनाउने मात्र होइन, रियल इस्टेट कम्पनीलाई सधैँ सरकारको ’कृपा’ मा निर्भर रहन बाध्य पार्नेछ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको ढोका फराकिलो बनाउने र गिरीबन्धु टी–स्टेट, ललिता निवास (बालुवाटार) वा टीकापुर जग्गा प्रकरणजस्ता काण्डलाई भविष्यमा दोहोरिनका लागि कानूनी आधार दिने खतरा बढेको छ ।

वातावरणीय सुरक्षामाथि प्रहार

विधेयकले गरेको अर्को गम्भीर तर कम चर्चामा रहेको संशोधन दफा १२ को (छ) मा देखिन्छ । यसअघि लगानी सहजीकरण ऐन, २०८१ मार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुअघि डीपीआर र ईआईए अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । यसले कुनै पनि परियोजनाले भूमि र वातावरणमा पार्ने प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण सुनिश्चित गथ्र्यो ।

तर, समितिबाट पारित प्रतिवेदनले यो प्रावधानलाई कमजोर बनाउँदै ‘प्रचलित कानून बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने’ मात्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ‘रहेछ भने’ भन्ने वाक्यांशले अनिवार्य दायित्वलाई ऐच्छिक वा शर्तसहितको दायित्वमा परिणत गरिदिएको छ ।

यसको अर्थ हो, यदि कुनै अर्को कानूनले अनिवार्य नगरेको खण्डमा अब ठूला कम्पनीले डीपीआर र ईआईए बिना नै हजारौं रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा लिन सक्नेछन् ।

रास्वपाले यसलाई ‘भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तमाथि प्रत्यक्ष प्रहार’ भनेको छ । डीपीआर र ईआईए बिना जग्गा लिने र वर्षौंसम्म बाँझो राख्ने, प्लटिङ गरेर बेच्ने वा वातावरणीय विनाश निम्त्याउने जस्ता विकृतिलाई रोक्ने कानूनी संयन्त्र अब निष्प्रभावी हुनेछ ।

‘अव्यवस्थित बसोबासी’को परिभाषामा चलखेल

विधेयकले भूमिहीन र सुकुम्बासी सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्वपूर्ण तर अस्पष्ट परिवर्तन गरेको छ । प्रतिवेदनको दफा ५२ (ख) को संशोधनमा पहिले रहेको ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘एक पटकको लागि भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । पहिलो नजरमा यो कदम सकारात्मक देखिए पनि यसमा गहिरो विरोधाभास लुकेको छ ।

सोही विधेयकको अर्को दफा ५२ (ग) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै भनिएको छ, ‘दफा ५२ ख को उपदफा (४) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित जग्गामा उपदफा (१) मा तोकिएको अवधि अगावैदेखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकको लागि उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

यसले एकातिर ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ शब्द हटाउने र अर्कोतिर तिनै बसोबासीलाई जग्गा दिन बाधा नपर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा उही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो फरक मतमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को परिभाषा नै खुकुलो र अस्पष्ट भएको, जसले वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादी भूमि कब्जा गर्नेबीच भेद गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ ।

जग्गा वितरण गर्दा लाभग्राहीको पुख्र्यौली सम्पत्ति, बैंक मौज्दात र अन्य आर्थिक क्षमताको अनिवार्य मूल्यांकन नगरिएसम्म भूमिसुधारको मूल मर्म नै संकटमा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । लाभग्राहीको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यस्तो व्यवस्था ‘एक पटकका लागि मात्र’ हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने माग पनि फरक मतमा उठाइएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था

विधेयकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र वन ऐनलाई समेत संशोधन गरेको छ । यसमा २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि आवाद कमोतमा रहेको तर पछि वन क्षेत्र भनेर अभिलेखमा जनिएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नापी गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यसो गर्दा उक्त जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान मात्र रहेको हुनुपर्ने र वन्यजन्तु संरक्षणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन नहुने शर्त राखिएको छ । यो व्यवस्थाले तराई र पहाडका विभिन्न जिल्लामा वर्षौंदेखि रहेको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै अब सदनमा छलफल र निर्णयका लागि प्रस्तुत हुनेछ । सत्ता गठबन्धन संसदमा आफ्नो बहुमतको बलमा यसलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गराउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

तर, विधेयकमा रहेका शक्ति केन्द्रीकरण, वातावरणीय मापदण्डको अवमूल्यन र भूमिहीन पहिचानको अस्पष्टताजस्ता गम्भीर प्रावधानले संसदभित्र र बाहिर ठूलो बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ ।

एकातिर यसले घरजग्गा व्यवसाय र ठूला परियोजनाका लागि बाटो सहज बनाउने देखिन्छ भने अर्कोतिर यसले नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार, वातावरणीय जोखिम र भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगलाई वैधानिकता दिने खतरा उत्तिकै छ ।

आगामी दिनमा संसदले आम नागरिकको हित, दिगो विकासको लक्ष्य र कानूनी सुशासनलाई केन्द्रमा राख्छ वा निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा पर्छ भन्ने कुराको परीक्षण यही विधेयकको अन्तिम परिणामले गर्नेछ ।