काठमाडौं । गत ७ साउन २०८२ मा विशेष अदालतले वाइडबडी विमान किन्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्याे । अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला दिएको थियो ।
समान्यतय विशेष अदालतले सार्वजनिक गर्ने फैसलाको पूर्ण पाठहरु अदातलको वेवसाइडमा प्रकाशित गरिन्छ । तर यो मुद्दाको पूर्ण पाठ आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नहुँदै विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुको हातमा पुगेर समाचार आइसकेको थियो ।
समाचारको मुख्य कारण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको भूमिकाको प्रसङ्ग । पूर्ण पाठमा विशेष अदालतका तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि उल्लेख गरेसँगै यो चर्चामा आएको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् ।
मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका थिए । शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदातल भन्छ; युवराज अधिकारी, प्रोपोगान्डा राई विरुद्ध
७ साउन २०८२ सार्वजनिक पूर्ण पाठमा चयनमुखी अभियोजन भनेर टिप्पणी गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी भने होइन ।
अधिकांस सञ्चार माध्यम र कानुन व्यवसायीहरुले राईलाई केन्द्रीत गरेर ‘चयनमुखी अभियोजन’ भनेको दाबी गरेका छन् । तर स्रोतका अनुसार विशेष अदालतको संकेत भने हालका वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी हो । अधिकारीलाई मुद्दा नलगिएको प्रति अदालतले भनेको छ, ‘अभियोजकको निर्णय नै स्वयममा विभेदयुक्त मात्र नभै समानताको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको देखिन्छ भने त्यसको परिणाम पनि पक्षपाती, अनुचित वा मनोमानी हुन जान्छ ।’
वाइडबडी खरिदको प्रस्थानबिन्दु तात्कालिन सचिव सुशिल घिमिरेको निर्णय हो । त्यसपछि सचिवहरु दिनेशकुमार थपलिया, प्रेमकुमार राई विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । तर तिनै सचिवहरु विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । शंकरप्रसाद अधिकारीले पर्यटन सचिव भएपछि यी सबै प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
कस्तो थियो राईको संग्लनता ?
विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा तत्कालिन सचिव राई संग्लन थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।
सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो, विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन । २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’ त्यसअघि तात्कालिन सचिव तथा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्ष सुशिल घिमिरेको तत्काल २ वटा वाईड वडी विमान खरीद गर्न नेपाल सरकारको जमानतका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो ।
यसैगरी तात्कालिन सचिव तथा निगमका तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार थपलियाको अध्यक्षतामा मिति २०७२।९।२७ मा वसेको संचालक समितिको बैठकले पुन २५ अर्वको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यही श्रृखला अन्तरगत उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ३१ साउन २०७३ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । ३१ भदौ २०७३ देखि उनले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।
तात्कालिन सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा भइसकेपछि अर्थात ५ असोज २०७३ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रस्तावको लागि प्रस्तावपत्र (आरएफपी) कागज सहित तीनवर्ष कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको थियो । राई लगत्तै पर्यटनमा शंकरप्रसाद अधिकारी सचिवको जिम्मेवारीमा आएका थिए । तर पछिल्लो पटक गरिएका प्रोपोगान्डामा मिति नै गलत अर्थात ५ भदौ २०७३ मा राईले बैठक राखेको उल्लेख गर्दै लेखिएको छ ।
पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
यहाँनिर अर्काे उल्लेखनीय पक्ष के छ भने राईले उपसमिति गठन गरेपनि पछि तात्कालिन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले त्यसअघि नै बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा विमान खरिद गरिएको थियो ।
अन्नपूर्ण मिति २०७५र३र १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३ ९ एन एएलजेड मकालु मिति २०७५-४-१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेका थिए । बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा भएको बेला उनी जिम्मेवारीमा थिएनन् ।
विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद विक्रि सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर खरिदको आवश्यकता छ या छैन ? भनेर उपसमिति बनाउने तात्कालिन सचिव राईको नाम उल्लेख गर्नु दुरासायपूर्ण रहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
‘यदि खरिदको इतिहास नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि यसको मुख्य प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर मुख्य प्रक्रियामा सामेलहरुका नाम उल्लेख नगरी खरिद आवश्यक छ या छैन ? भनेर बुझ्नलाई उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम उल्लेख गरिनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र दुरासाययुक्त देखिन्छ ।’
संसदको तात्कालिन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि यो बिषय सतहमा आएको थियो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार उस्तै प्रकृतिको थियो । बिगो गणना र हिसाबकिताव मात्रै अलि फरक थियो ।
श्रृखलाबद्ध प्रोपोगान्डा
स्वार्थ समूहहरुको बनिबनाउ सेटिङको साम्राज्य भत्काएर अख्तियारले एकपछि अर्काे ठुला भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा लगेपछि उनीहरु क्रुद्ध छन् । सर्वाेच्च अदालतबाट राई ५२ सहित जनाको नियुक्ति खारेज गराउन लागेका तिनै समूहले राई विरुद्ध पछिल्लो अभियान चलाइरहेका स्रोतको भनाई छ । विशेष अदालतको पूर्ण पाठ बोकेर उनीहरुले संगठित र श्रृखलाबद्ध अभियान चलाइरहेको ती स्रोतको भनाई छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७