दमकमा निजि विद्यालयको शुल्कको बिषयलाई पुन बिचार गरियोस

दमकमा निजि विद्यालयको शुल्कको बिषयलाई पुन बिचार गरियोस

नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार, नीति र राज्यका कर्तव्यमा ब्यबस्था भऐ बमोजिम हरेक नागरिकलाई राज्य तथा सरकारले माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्नु पर्छ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार न्युनतम मासिक तलब १७,३०० रूपया निर्धारण गरिएको छ। नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, एक परिवारमा औसत सदस्य संख्या ४.३२ छ। २०७८ जनगणना अनुसार परिवारमा बिध्यार्थी सख्याको औषत हिसाब लगाउने हो भने लगभग २ हुन आउछ।
आज दमक नगर शिक्षा समितीले प्रकाशित गरेको बिध्यालय बर्गिकरण र बिध्यार्थीहरूबाट बिभिन्न शिर्षकमा लिन सकिने शुल्क देख्दा त दमकमै श्रम गरेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिनसकिने स्थिती नै छैन रैछ भन्ने भान भो। एक मध्यम बर्गको बिध्यालयमा आफ्नो १ बच्चा पढाउन लाग्ने शुल्क नै ८४३५।- पर्ने रैछ! औषत हिसाब लगाउने हो भने एक परिवारले बालबच्चाको शिक्षा शुल्क मात्र मासिक रूपमा १६,८७०।- आव्श्यक पर्ने रैछ जुन नेपालको न्युनतम तलब बराबर हो।औषत १ दमकबासीको मासिक कमाई बराबर हो। एक हिसाबले सोच्ने हो भने एउटा शिक्षकले सोही बिध्यालयमा आफ्नो बच्चा पढाउदै जिबन चलाउन नसक्ने रैछ यहा। अनि किन दमक बस्ने? भोली यही नितीको कारण दमकका बासिन्दाले दुख पाउन सक्छन्।

अन्यत तिर आउदै गर्दा मेरो लेखको जिस्ट कुरा भनेको दमक नगर शिक्षा समितीले निर्धारण गरेको शुल्क र निर्माण गरिऐको निती कतीको ब्यबारिक छ? कतीको बैज्ञानिक छ? कतीको तर्कसंगत छ? भन्ने हो।यो नितीको कारण दमकबासीहरूको जिबनमा यस्ले कस्तो प्रभाब राख्छ भन्ने हो। भोलीका दिनमा कुनै पनी दमकबासी यही नितीको कारण बिदेशिनु बाध्य नहोस् भन्ने हो।

मेरो आग्रह छ,कृपया निती बनाउदै गर्दा समाजमा रहेका तल्लो तहकाका श्रमजिबी बर्गहरूमा पर्ने असरबारे छलफल गरि बिचार गरियोस्। बिध्यार्थीहरूलाई ब्यबारिक तथा उपयोगी शिक्षा सर्बसुलब हिसाबमा कसरी दिन सकिन्छ यस बिषयमा छलफलबाट निती नियम निर्माण गरियोस्। अन्तयमा पुन भन्दछु शुल्कको बिषयलाई  पुन बिचार गरियोस ।

 बिचारक अतित बान्तवा दमक नगर सभा सदस्य हुन ।

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर