९ बैशाख, काठमाडौं । हिजोमात्र बसेको मन्त्रित्रपरिषद् बैठकले दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्र्न केन्द्रीय समिति र संसदीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति सममक्ष सो अध्यादेश प्रमाणीकरणकालागि सिफारीस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपतीले हिजो नै सो अध्यादेश प्रमाणीकरण जारी गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने अध्यायदेश जारी भएसँगै समाजवादी पार्टी तथा मधेश केन्द्रित दलहरुमा विभाजनको संकेत आएको छ ।
कानुन संसोधनको बिषयमा राजनितिक वृत्तमा विभिन्न बहस सुरु भएको बेला तराई केन्द्रित दुई प्रमुख दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनाता पार्टी (राजपा) भित्र असन्तुष्ट रहेका र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानुन संशोधन गरीएको नेकपाका कतिपय नेताहरूले खुलेरै बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयमा बैठकमा पनि डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको कुरो उल्लेख गर्नुभएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । यससँगै समाजवादी पार्टीमा प्रष्ट रुपमा विभाजनको संकेत आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ दल फुट्नेसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको स्रोतको भनाई छ ।
समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका रेणु यादव, पार्टीका प्रभावशाली नेता मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका दर्जनौँ नेताहरुले समाजवादी पार्टीबाट विकल्प खोजिरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमध्येका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई अहिले केही प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नरहेको बताउनछन् ।
यसका अलावा मधेश केन्द्रित दलका असन्तुष्ट पक्षले पार्टी फुटाउनकालागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रशस्त छलफल गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई अब सरकारमा लैजाने तयारी समेत बताइएको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीबाट दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री दिने आश्वासन पनि उनीहरुले पाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ ।
त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजित गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ । राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७